स्थलांतरितांना देणार १ अब्ज युरो

स्थलांतरितांचा युरोपवर पडणाऱ्या बोजावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रुसेल्स येथे बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये अखेर सीरियन स्थलांतरितांसाठी १ अब्ज युरोची तरतूद करण्यात आली.

ब्रुसेल्स : स्थलांतरितांचा युरोपवर पडणाऱ्या बोजावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रुसेल्स येथे बोलाविण्यात आलेल्या बैठकीमध्ये अखेर सीरियन स्थलांतरितांसाठी १ अब्ज युरोची तरतूद करण्यात आली. ही मदत वर्ल्ड फुड प्रोग्रॅम आणि संयुक्त राष्ट्राच्या स्थलांतरविषयक शाखेद्वारे करण्यात येणार आहे.सक्तीच्या कोटा पद्धतीने स्थलांतरितांना विभागण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर मंगळवारपासून युरोपात तणावाचे वातावरण होते. बाल्कन देशांनी या प्रस्तावावर नाराजी व्यक्त केली होती. हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया यांनी अत्यंत जहाल भाषेत टीका करुन युनियनच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते. स्लोव्हाकियाने लक्झेंबर्ग न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी केली. या सर्व पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष डोनल्ड टस्क यांनी सर्वांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवून काम करण्याची विनंती केली. त्यानंतर ही आर्थिक मदत देण्याचे सर्वांनी मंजूर केले. आपल्या (युरोपच्या) बाह्य सीमा अधिक सुरक्षित करून त्यावर नियंत्रण मिळविल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही असेही टस्क यांनी यावेळेस सांगितले. हा निधी मध्यपूर्वेत स्थलांतरित होणाऱ्या सीरियन नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी वापरण्यात येणार आहे. सीरियन लोकांनी गृहयुद्ध सुरु झाल्यानंतर शेजारील देशांमध्ये आसरा घेतला. लेबनॉन आणि तुर्कस्तानवर याचा सर्वाधिक ताण पडला. त्यामुळे या निधीचा वापर लेबनॉन, तुर्कस्तान, जॉर्डन या देशांना मदत देण्यात होणार आहे. तुर्कस्तानला स्तलांतरितांच्या प्रश्नासाठी विशेष मदत आणि त्या देशाशी चर्चा सुरु ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्याचप्रमाणे बाल्कन देशांनाही मदत करण्यात येणार आहे. युरोपच्या बाह्य सीमा सुरक्षित करण्यासाठी निधी आणि सीमा संरक्षणाकडे लक्ष पुरविण्यात येईल.कालच क्रोएशियाचे पंतप्रधान झोरॅन मिलॅनोविक यांनी स्थलांतरितांना आमच्या देशात पाठवू नका अशी विनंती सर्बियाला केली होती. सर्बिया आणि क्रोएशियाच्या सीमेवर हजारो स्थलांतरित अडकून पडल्याने तेथे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.क्रोएशियाने आपल्या सीमा बंद करुन सर्बियातून येणारी वाहने अडविली आहेत, तसेच सर्बियातून होणारी कार्गो वाहतूकही मागच्या आठवड्यातच बंद केली होती. क्रोएशियाच्या या भूमिकेवर सर्बियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने टीका केली असून क्रोएशियाच्या या वर्तनाची केवळ नाझी काळाशीच तुलना केली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.(वृत्तसंस्था)