ऑनलाइन लोकमत
वॉशिंग्टन, दि. 9 - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीवर जगाचं लक्ष लागून असतं. जगाची महासत्ता असलेल्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कोण विराजमान होणार? याची उत्सुकता जितकी अमेरिकेला आहे तितकीच जगभरातही आहे. दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारनंतर येणा-या मंगळवारी अमेरिकी अध्यक्षपदासाठी मतदान होते. या निवडणुकीचं नेमकं स्वरूप काय आहे हेदेखील तितक्याच उत्सुकतेचा विषय आहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक अत्यंत पारदर्शी असून तितकीच गुंतागुंतीची आहे.
आधुनिक जगातल्या सर्वात ताकदवान लोकशाहीच्या सिंहासनासाठी चाललेली ही चढाओढ, व्हाईट हाऊसची सत्ता मिळवण्यासाठीची शर्यत नेमकी असते तरी कशी ?
जागतिक महासत्ता म्हणून बिरुदावली मिरवणाऱ्या अमेरिकच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया समजण्यास क्लिष्ट तशीच रंजक आहे. अमेरिकन मतदार राष्ट्राध्यक्षांची प्रत्यक्ष निवड करतात अशी जरी सर्वसाधारण समजूत असली तरी ते खरे नव्हे. अमेरिकन निवडणूक प्रक्रिया ही अप्रत्यक्षात भारतीय प्रंतप्रधानांच्या निवडणूक प्रक्रियेसारखी असली तरी ती बरीचशी वेगळी आहे. अमेरिकन मतदार एलेक्टोरल कॉलेजच्या माध्यमातून प्रत्येक राज्यातून "इलेक्टोर" ची निवड करतात आणि इलेक्टोर राष्ट्राध्यक्षांची निवड करतात.
एका राज्यातील एकूण इलेक्टर्स हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असतात. प्रत्येक राज्यातील इलेक्टर्सची संख्या ही त्या राज्यातून अमेरिकेच्या संसदेत निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संख्येएवढी असते. अशा प्रतिनिधींची सभा म्हणजेच इलेक्टोरल कॉलेज. अमेरिकेतील 50 पैकी 48 राज्यांतील नियमांनुसार त्या राज्यात सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या पक्षालाच राज्यातील सर्व इलेक्टर्सचा पाठिंबा मिळतो. अमेरिकेतील सर्व राज्य आणि राजधानीचा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया धरून एकूण 538 इलेक्टर्स आहेत. त्यापैकी 270 जणांचा पाठिंबा मिळवणारा उमेदवार राष्ट्राध्यक्षपदी निवडला जाईल.
राष्ट्राध्यक्षांची निवड करण्याव्यतिरिक्त इतर कुठल्याची राजकीय कारभारात या इलेक्टोरचा सहभाग नसतो. अमेरिकेला १७७६ साली स्वातंत्र मिळाले तेव्हा आजसारखी वाहतुकीची आणि संवादाची साधने उपलब्ध नव्हती. सर्वसामान्य जनतेला जर राष्ट्राध्यक्ष निवडीचे सर्वाधिकार दिले तर ते राष्ट्र निर्मात्यांच्या निधनानंतर होणाऱ्या निवडणुकीत माहिती अभावी आपल्याच राज्यातील प्रभावी स्थानिक नेत्याची राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड करतील आणि अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्याचीच व्यक्ती अमेरिकेच्या सर्वोच्चपदी निवडली जाईल, अशी राष्ट्रीय नेत्यांना भीती होती. एका राज्यातील एकूण इलेक्टोल हे त्या राज्याच्या लोकसंख्येवर जरी अवलंबून असले तरी कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना ही संधी मिळावी म्हणून अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धती अंमलात आणण्यात आली. परंतु राष्ट्राध्यक्ष हा सिनेटर आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह यांच्या प्रभावापासून मुक्त असावा म्हणून जनतेच्या माध्यमातून इलेक्टोरची निवड करून त्यांना राष्ट्राध्यक्ष निवडीचे अधिकार देण्यात आले.
युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका म्हणजेच राज्याचे एकत्रीकरण अशी देशाची संकल्पना असलेल्या अमेरिकेत राज्यांच्या अधिकाराला असाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत राज्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग नसलेल्या अमेरिकेत राज्यांच्या माध्यमातून अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यात येते. जो उमेदवार राज्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक एलेक्टोर्सचा विश्वास जिंकण्यात यशस्वी होतो त्याच्या पारड्यात त्या राज्यातील शंभर टक्के एलेक्टोर्स टाकण्यात येतात. यालाच विनर टेक्स ऑलचा (winner takes all) नियम म्हणतात.
२००० सालची वादग्रस्त निवडणूक बघितली तर आपल्याला हे जाणवेल की डेमॉक्रेटिक पक्षाचे उमेदवार अल गोर यांना रिपब्लिकन उमेदवार जॉर्ज बुश यांच्यापेक्षा ५,००,००० अधिक मते मिळाली होती परंतु बुश यांचा विजय झाला. कारण बुश यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एलेक्टोरल कॉलेज देण्यात आले आणि त्यांचा विजय सुकर झाला. याच आधारावर अल गोर यांना जरी संपूर्ण अमेरिकन जनतेने अधिक मतदान केलेले असले तरी बुश हे सर्वाधिक राज्यांतील एलेक्टोर्स जिंकण्यात यशस्वी झाले होते.
दोन्ही उमेदवारांना समान मतं मिळाली, तर त्यातून एकाची निवड करण्याचा अधिकार अमेरिकेची संसद म्हणजे काँग्रेसकडे आहे.