अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार रद्द केला आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना फटका बसला असून, यात अनेक भातीय विद्यार्थी देखील आहेत. दरवर्षी मोठ्या संख्येने भारतातील विद्यार्थी हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी जातात. यंदा देखील बरेच जण पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तिथे जाण्याची तयारी करत होते, परंतु आता या निर्णयामुळे त्यांच्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. हार्वर्ड विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाईटनुसार, दरवर्षी ५०० ते ८०० भारतीय विद्यार्थी विद्यापीठात प्रवेश घेतात. सध्या विद्यापीठात ७८८ भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
मात्र,ट्रम्प सरकारच्या निर्णयामुळे आता हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा नक्कीच हिरमोड झाला आहे. मात्र, सध्या या विद्यापीठात शिकत असणाऱ्या ७८८ विद्यार्थ्यांचे पुढे काय होणार, असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांसोबतच जगभरातील विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाचा सगळ्यांवरच मोठा परिणाम होणार आहे. विद्यापीठ दरवर्षी अंदाजे ६,८०० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देते. त्यापैकी बहुतेक विद्यार्थी हे पदवी शिक्षणासाठी आलेले असतात.
शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होईल?ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानंतर सगळ्यांच्या मनात आलेला पहिला प्रश्न म्हणजे सध्या हार्वर्ड विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी आणि भारतीय विद्यार्थ्यांचे काय होईल? त्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम अर्धवट सोडून मायदेशी परतावे लागेल का? तर, तसे नाही. ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार आहे. याचाच अर्थ सध्या जे विद्यार्थी या विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत आणि पदवीधर होणार आहेत, त्यांना त्यांचे पदवी शिक्षण पूर्ण करता येईल. या सत्रात पदवी पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपला अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहे. मात्र, नवीन विद्यार्थ्यांना आता प्रवेश दिला जाणार नाही. नोएमच्या पत्रात म्हटले आहे की, हा बदल २०२५-२०२६ शैक्षणिक वर्षापासून लागू होईल.
यासोबतच, जे विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये शिकत आहेत आणि ज्या विद्यार्थ्यांना पदवी पूर्ण करण्यासाठी आणखी काही वर्षे शिल्लक आहेत, त्यांना दुसऱ्या विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. जर, त्यांनी तसे केले नाही तर, त्यांचा अमेरिकेत राहण्याकहा व्हिसा रद्द होऊ शकतो.
७२ तासांची अटनोएम यांनी असेही म्हटले आहे की, जर हार्वर्डला त्यांचा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) परत मिळवायचा असेल, तर त्यांनी ७२ तासांच्या आत शिस्तभंगाचे रेकॉर्ड, निषेधाशी संबंधित फुटेज आणि गेल्या पाच वर्षांत विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कोणत्याही बेकायदेशीर कृतीची माहिती देणारी सगळी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
नेमकं कारण काय?होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी एका पत्रात म्हटले आहे की, हार्वर्ड विद्यापीठाने त्यांच्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांबद्दल रेकॉर्ड सादर करण्यास नकार दिल्याने होमलँड सिक्युरिटी विभागाने हे पाऊल उचलले. नोएम म्हणाले की, हार्वर्डचा कॅम्पस हिंसाचार, यहूदीविरोधी भावना भडकवण्याचे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाशी सहकार्याचे केंद्र बनला आहे. विद्यापीठावर यहूदी-विरोधी भावना भडकवल्याचा आणि पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शनांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप करत, ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला त्यांच्या प्रशासनात मोठे बदल करण्याचे, प्रवेश धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचे आणि प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचे ऑडिट करण्याचे आवाहन केले होते.