अखेर ऐतिहासिक आण्विक करार

इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावर, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा समिती व जागतिक महासत्ता यांच्यातील प्रदीर्घ राजकीय चर्चेनंतर आज (मंगळवारी) ऐतिहासिक

व्हिएन्ना : इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावर, संयुक्त राष्ट्राची सुरक्षा समिती व जागतिक महासत्ता यांच्यातील प्रदीर्घ राजकीय चर्चेनंतर आज (मंगळवारी) ऐतिहासिक आण्विक करार झाल्याची घोषणा करण्यात आली असून इराणला अणुबॉम्ब तयार करता येणार नाही अशी प्रमुख तरतूद करण्यात आली आहे. त्या मोबदल्यात इराणला आर्थिक निर्बंधापासून दिलासा मिळू शकेल. तसेच जागतिक बाजारपेठेत पेट्रोल आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता असल्याने भारताला दिलासा मिळणार आहे. इराणचे परराष्ट्रमंत्री मोहंमद जवाद झरीफ व युरोपियन युनियनच्या धोरण प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत हा करार झाल्याची घोषणा केली. या करारान्वये इराणला आण्विक निर्बंधांच्या बदल्यात आर्थिक निर्बंधातून सूट देण्याचे मान्य करण्यात आले आहे. आम्हाला मेहनतीचे फळ मिळाले असून आम्ही हा ऐतिहासिक करार करण्यात यशस्वी झालो आहोत, इराणच्या राजनैतिक अधिकाऱ्याने सांगितले.अणुकार्यक्रमावर निर्बंध या ऐतिहासिक कराराच्या अटीमुळे इराणचा अणुकार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात कापला जाणार आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमावर आता संयुक्त राष्ट्राची नजर राहील, प्रमुख अणुप्रकल्पांची तपासणी होईल, तसेच इराणला अण्वस्त्रे तयार करणे अशक्य होणार आहे. जागतिक प्रतिक्रिया इस्रायलचे अध्यक्ष बेंजामिन नेतान्याहू यांनी बॅड डील अशी या कराराची संभावना केली आहे. इराणशी आण्विक करार ही जगाची ऐतिहासिक चूक असल्याचे वक्तव्य त्यांनी केले. सौदी अरेबिया व सुन्नी पंथाच्या इतर आखाती देशांनी शिया इराणशी झालेल्या या कराराबद्दल शंका व्यक्त केली आहे. इराणमुळे सिरिया, येमेन व इतर मध्यपूर्वेतील देशांत संघर्ष उफाळत असल्याचा आरोप या देशांनी केला आहे. अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाने हा करार दुर्बळ असल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये हा करार मंजूर होण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत असून बराच काथ्याकूट होईल. तेल निर्यातीवरील निर्बंध उठणारत्या मोबदल्यात इराणच्या तेल निर्यातीवरील संयुक्त राष्ट्र व पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधात बरीच सूट मिळणार असल्याने ७८ दशलक्ष लोकसंख्या असणाऱ्या या देशाला दिलासा मिळणार आहे. इराणची तेल निर्यात सुरू झाल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाचे दर उतरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही बाब भारतासाठी दिलासादायक आहे.दोन वर्षांपासून सुरू होते गुऱ्हाळइराणने २००३ पर्यंत अण्वस्त्र कार्यक्रम राबविला व त्याचे लष्करी उद्देश होते असा आयएईएचा आरोप होता, पण इराणने हे आरोप नेहमीच फेटाळले होते. २०१३ साली इराणच्या अध्यक्षपदी हसन रुहानी आल्यानंतर या समस्येवर राजकीय तोडगा काढण्याची कल्पना पुढे आली. २०१३ च्या नोव्हेंबरमध्ये अंतरिम करार झाला; परंतु २०१४ साली दोन अंतिम कराराच्या संधी चुकल्या. अखेर आज करार यशस्वीपणे पूर्ण झाला.