फ्रान्समध्ये राहणाऱ्या जेकबला आता त्याचे बिघडलेले वॉशिंग मशीन कचऱ्यात फेकावे लागणार नाही. जर्मनीतल्या रिबेकाला केवळ स्पेअर पार्ट्स मिळत नाहीत म्हणून तिचा बिघडलेला लॅपटॉप ई-वेस्टमध्ये जमा करावा लागणार नाही. टोस्टर्स, मिक्सर्स, फूड प्रोसेसर्स, गॅस स्टोव्हज् अशा घरगुती उपयोगाच्या वस्तूंमध्ये किरकोळ बिघाड झाला तरी त्या फेकून देण्याची एक विचित्र अपरिहार्यता अख्ख्या पश्चिमी जगामध्ये आहे. तिला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग म्हणून युरोपियन युनियनने ‘राइट टु रिपेअर’ हा कायदाच मंजूर केला आहे. या कायद्यांअंतर्गत युरोपियन बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे आयुष्य किमान १० वर्षे असलेच पाहिजे, अशी सक्ती उत्पादक कंपन्यांवर केली जाणार आहे. या १० वर्षांच्या काळात ती वस्तू बिघडल्यास दुरुस्त करण्याची व्यवस्था करणे आणि तिचे सुटे भाग बाजारात उपलब्ध ठेवणे आता या कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
जगभरात आ वासून अक्राळविक्राळ होता जाणाऱ्या ई-वेस्टच्या समस्येवर उपाय शोधण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल फार महत्त्वाचे आहे. आता बिघडली वस्तू तर ती दुरुस्त करून घेण्यासाठी कायदा कशाला, असे भारतीय लोकांना वाटू शकते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अजूनही आपल्याकडे वस्तू दुरुस्त करून शक्य तेवढा काळ वापरात ठेवण्याची प्रवृत्ती आहे आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठीची व्यवस्था आपल्या देशात आहे. युरोप-अमेरिकेत ही व्यवस्थाच नाही. म्हणजे समजा, फ्रीज बिघडला तर तो फेकून देऊन नवा घेणे ही अपरिहार्यताच आहे. हाच तो अतिरेकी उपभोगवाद! उपभोगाच्या नादात भारतातही ही वापरा-फेका प्रवृत्ती वाढीला लागलेली दिसेल.
केवळ जवळ पैसे आहेत म्हणून, किंवा अगदी परवडत नसले तरी हौस म्हणून दर सहा महिन्यांनी आपला मोबाइल फोन बदलणारे हौशी लोक सध्या आपल्याकडेही दिसतातच. या आंधळ्या उपभोगाला आळा घालण्याची गरज आता सर्वांना जाणवू लागली आहे. त्यासाठी पहिल्यांदा वेसण घालावी लागणार ती उप्तादक कंपन्यांना! एकतर अनेक कंपन्या आपल्या उत्पादनांचे सुटे भागच बनवत नाहीत किंवा ई-उपकरणांना आवश्यक असलेला ‘सपोर्ट’ बंद करून टीव्ही-फोन-संगणक यांसारख्या महागड्या वस्तू अबसोल्यूट करून टाकतात. मात्र, यातला धोका सगळ्यांच्याच लक्षात येत असून पर्यावरणीय संवेदना महत्त्वाच्या मानणाऱ्या नागरिकांची संख्याही वाढते आहे. ग्राहकांमधल्या जागरूकतेला कायद्याचे पाठबळ देण्याचे प्रयत्न आता जगभरात सुरू झाले आहेत.
युरोपियन युनियनचा ताजा ‘राईट टू रीपेअर’ कायदा या प्रयत्नामधले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. जगात ग्राहपयोगी वस्तूंची बाजारपेठ प्रचंड मोठी आहे. या वस्तू टिकाऊ नसणं ही ग्राहकांच्या दृष्टीनं सर्वांत मोठी अडचण आहे. अनेक वस्तूंची वॉरंटी किंवा गॅरंटी केवळ एक वर्षाची असते. त्यानंतर उत्पादक, विक्रेते त्या वस्तूची जबाबदारी घेत नाहीत. अशा वेळी ती वस्तू भंगारात टाकण्याशिवाय ग्राहकापुढे दुसरा कोणता पर्यायच शिल्लक राहात नाही. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन यांसारख्या मोठ्या वस्तूंचा कचरा तर फारच मोठ्या प्रमाणात होतो. कारण या सर्व वस्तूंत सातत्यानं तांत्रिक सुधारणा होत असतात. थोडेफार बदल करून ही उपकरणे पुन्हा बाजारात येतात. कचरा वाढतच राहतो.
ग्राहकांना दीर्घ काळ वस्तू वापरता याव्यात, कालांतराने खराब झाल्यास पुन्हा दुरुस्त करून वापरता याव्यात यासाठी युरोपियन युनियनच्या ‘राइट टू रिपेअर’ कायद्यानुसार उत्पादक कंपन्यांवर अनेक निर्बंध आणले गेले आहेत. आपल्या प्रत्येक उत्पादनासाठीचे सुटे भाग दीर्घ काळ ग्राहकांना बाजारात मिळू शकतील यासाठी उपाययोजना करणे उत्पादकांसाठी सक्तीचे असेल.
कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन बंद झाल्यावर, शेवटच्या उत्पादित वस्तूपासून पुढची किमान १० वर्षे त्याचे स्पेअर पार्ट्स बाजारात उपलब्ध असावे लागतील. ऊर्जा बचतीसंबंधीचे नवे ‘एनर्जी लेबल्स्’ही लवकरच लागू करण्यात येणार आहेत. हे लेबल्स पहिल्यांदा फ्रीज, फ्रिजर्स, डिशवॉशर्स, वॉशिंग मशिन्स आणि टेलिव्हिजन इत्यादी उत्पादनांसाठी लागू करण्यात येणार आहेत. संपूर्ण युरोपियन युनियनसाठी हे लेबल्स आणि नियम लागू असतील. त्यामुळे उत्पादकांना आपापल्या उत्पादनांवर ती किती ऊर्जा वापरतात, ‘एनर्जी एफिशिअन्ट’ आहेत की नाहीत यासंबंधीची लेबल्स लावावी लागतील.आता युरोपात ‘रिपेअर कॅफेज’
‘बंड बर्लिन’ या पर्यावरणविषयक संस्थेने या उपक्रमाचे, निर्णयांचे स्वागत केले आहे. संस्थेचे संचालक डॅनिएल अफेल्ट यांनी ‘योग्य दिशेने उचललेले अतिशय महत्त्वपूर्ण पाऊल,’ अशा शब्दांत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ग्राहकांनी आपली उपकरणे अधिक काळ वापरावीत, त्यांचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा आणि पर्यावरणाचा प्रश्न आणखी बिकट होऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी ‘रिपेअर कॅफेज’ सुरू केले आहेत. नागरिक आपली नादुरुस्त उपकरणे किंवा त्याचे काही सुटे भाग हवे असल्यास या ठिकाणी घेऊन येतात. वाजवी मोबदल्यात ही उपकरणे तिथे दुरुस्त करून दिली जातात.