ड्रॅगनचे ‘बळ’ वाढणार

भूभाग तसेच सागरी हद्दीवरून शेजारील देशांसोबत वाद घालणारा चीन लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करीत आहे.

बीजिंग : भूभाग तसेच सागरी हद्दीवरून शेजारील देशांसोबत वाद घालणारा चीन लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर वर्चस्व राखण्याच्या दृष्टीने जोरकस प्रयत्न करीत आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावलेली असतानाही संरक्षणावरील खर्च १० टक्क्यांनी वाढवून अमेरिकेशी बरोबरी करण्याचा चीनचा बेत दिसतो. चीन यंदा संरक्षणावर किती खर्च करणार, याची नेमकी आकडेवारी उद्या, गुरुवारीच कळेल. लष्करावरील प्रस्तावित वार्षिक खर्चात लक्षणीय वाढ करण्याचे चीनचे हे सलग पाचवे वर्ष असेल.चीनचा संरक्षणावरील प्रस्तावित खर्च १४५ अब्ज डॉलर असण्याची शक्यता आहे. भारताच्या संरक्षणावरील एकूण खर्चाच्या (४० अब्ज अमेरिकन डॉलर) तुलनेत चीनचा संरक्षणावरील खर्च साडेतीनपटीने अधिक आहे.मागच्या वर्षी चीनचा संरक्षणावरील खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या १२.२ टक्के होता. त्या तुलनेत यंदा १० टक्के वाढ केली जाईल, असे चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या प्रवक्त्या फू यिंग यांनी सांगितले. जगातील अन्य प्रमुख देशांच्या तुलनेत चीनसाठी संरक्षण आधुनिकीकरणाचा मार्ग कठीण आहे. लष्करी साधनसामग्री व संशोधनासाठी आम्ही कोणावरही अवलंबून न राहता स्वप्रयत्नावर आम्ही अगदी सुरुवातीपासूनच भर देत आहोत.च्राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जनतेचे संरक्षण करण्याइतपत सक्षम अशा लष्कराची चीनला गरज आहे, असे नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या प्रवक्त्या फूयिंग यांनी म्हटले आहे. खरे सांगायचे झाले तर विदेशी लष्कर आणि चीनचे सशस्त्र दलातील लष्करी साधनसामग्रीच्या तुलनेत मोठी तफावत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी आम्हाला बराच कालावधी लागणार आहे. च्राष्ट्रीय संरक्षण आणि लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली पाठबळाची गरज आहे. इतिहासातून आम्ही धडा घेतला आहे. आमचे संरक्षण धोरण बचावात्मक असून राज्यघटनेतही ते स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तेव्हा आम्ही धोरणात्मक दिशा आणि तत्त्व सहजासहजी बदलणार नाही, असेही फू यांनी स्पष्ट केले.