ऑनलाइन लोकमत
इस्लामाबाद, दि. २९ - पाकिस्तानात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदूंसाठी विवाह कायदाच नसल्यामुळे हिंदूंचे विशेषत: महिलांचे कसे हाल होतात, याची दखल पाकिस्तानमधलं प्रमुख वृत्तपत्र असलेल्या डॉननं संपादकीयात घेतली आहे.
डॉन म्हणतं, अल्पसंख्याकांच्या अधिकाराचा विषय असला की वक्तव्यं करताना काही राजकीय नेते एकदम तत्पर असतात, परंतु या अधिकारांसाठी पावलं उचलायची वेळ आली की दाखवण्यासाठी फारसं काही उरत नाही. याचं उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे अनेक दशकं प्रलंबित असलेलं हिंदू विवाह विधेयक
या घडीला पाकिस्तानात राहणा-या लाखो हिंदूंसाठी विवाह कायदाच नाहीये. यामुळे हिंदूंना अनेक कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावं लागतं.
विशेषत: महिलांना सरकारी कागदपत्रे मिळवताना विवाहाचा पुरावा नसल्यामुळे नातेसंबंध सिद्ध करताना अडचणी येतात, तसेच बँकेत खातं उघडण्यासाठी व व्हिसासाठी अर्ज करण्यासाठीही महिलांना प्रचंड त्रास होतो.
काहीजणांच्या मते हिंदूंच्या विवाहाचे दस्तावेजीकरण होत नसल्यामुळेही जबरदस्तीनं केलेल्या धर्मांतराना प्रोत्साहन मिळतं.
इस्लामाबादमध्ये बुधवारी या विषयावर एक परिषद झाली, त्यामध्ये अडचणींचा पाढा वाचण्यात आला. पाकिस्तानी संसदेतल्या काही सदस्यांना या बिलातल्या काही तरतुदींवर हरकती आहेत, ज्यामुळे हिंदी मॅरेज बिल मंजूर होत नसल्याचं सांगण्यात येतंय.
विशेष म्हणजे, कुटुंब कायदा हा राज्यांचा विषय असून बलुचिस्तान व खैबर पख्तुनवा या प्रांतांनी या संदर्भातल्या तरतुदींना हिरवा कंदील दाखवला आहे, पण जिथे हिंदू जास्त प्रमाणात राहतात, त्या पंजाब व सिंधने मात्र फारसा उत्साह दाखवलेला नाही. सिंध प्रांताने यासाटी तत्परता दाखवावी असं मत डॉननं व्यक्त केलं आहे. अन्यथा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांविषयी आपण जागरूक असल्याची हाळी देणं ही पोकळ वल्गना ठरेल असं डॉननं म्हटलंय.