ऑनलाइन लोकमत
बिजिंग, दि. 7 - पाकिस्तानी दहशतवादी मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश मिळण्याची शक्यता आहे. चीनचे माजी राजदूत माओ सिवेई यांनी अजहरला यादीत टाकण्यासाठी विरोध करण्यावरुन आपल्याच देशाला चांगलंच फटकारलं आहे. या मुद्यावर चीनने आपली भूमिका बदलावी असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. कोलकातामध्ये चीनचे काऊंसिल जनरल राहिलेल्या माओ सिवेई यांनी मसूद अजहर एक दहशतवादी असून चीनला आपली भूमिका सुधारायला हवी असं म्हटलं आहे.
माओ सिवेई यांनी सोशल मीडिया WeChat च्या माध्यमातून ब्लॉगद्वारे आपली भूमिका मांडत अजहरच्या मुद्यावरुन सुरु असलेल्या चर्चेवर नाराजी व्यक्त करत चीनला चांगलंच सुनावलं आहे. 'भारताने केलेल्या तक्रारीचा चीनने फायदा उचलून दोन्ही देशातील संबंध ठीक करण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे', असं त्यांनी लिहिलं आहे. '28 डिसेंबर रोजी लिहिण्यात आलेल्या या ब्लॉगमध्ये माओ सिवेई यांनी लष्कर-ए-तयब्बा आणि जैश-ए-मोहम्मदचा उल्लेख करत जेव्हा जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानने संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे, तेव्हा या दोन्ही दहशतवादी संघटनांनी हिंसेचा मार्ग अवलंबला', असल्याचं म्हटलं आहे.
अजहरला दहशतवादी घोषित करण्यामध्ये चीन अडवणूक करत असल्याने भारत-चीनमधील संबंधांवर परिणाम होत असल्याचंही त्यांनी लिहिलं आहे.
दहशतवादी मसूद अजहर आणि त्याची दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदसंबंधी चीन येत्या काही दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. चीनने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारावर भारत पुढचं पाऊल उचलणार आहे. चीनने 31 मार्च रोजी मसूद अजहरला दहशतवादी घोषित करण्यापासून रोखत आडकाठी केली होती. मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने विरोध केला होता. चीन केलेल्या या विरोधावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. चीनने केलेला विरोध हा फक्त तांत्रिक आधारावर घेतला गेला असून अनाकलनीय असल्याची टीका भारताने केली होती.
मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित केलं असतं तर त्याची सर्व संपत्ती जप्त करण्यात आली असती. इतकंच नाही तर त्याच्या दौ-यांवरही बंदी आली असती.
चीनने प्रतिबंध करण्याचा (व्हेटो) अधिकार वापरत हा विरोध केला होता. संयुक्त राष्ट्र समितीच्या पाच सदस्यांकडे (व्हेटो) प्रतिबंध करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये चीनचादेखील समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार चीनने निर्णय घेतल्यानंतर भारताने काय पावलं उचलायची याची तयारी करुन ठेवली आहे. भारताकडून मसूद अजहरचा भाऊ अब्दुल रौफ असगर, लष्कर-ए-तयब्बा आणि जैश-ए-मोहम्मदच्या इतर दहशतवाद्यांवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेने (एनआयए) मसूद अजहर हाच पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड असल्याचा खुलासा केला होता, ज्यानंतर भारताने कारवाईला सुरुवात केली होती.
चीनने जर आपला निर्णय पुढे नेला नाही तर मसूद अजहरला आपोआप दहशतवादी घोषित करण्यात येईल. सोबतच त्याची दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदची प्रतिबंध घालण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांच्या यादीत नोंद होईल. पण जर चीन आपल्या निर्णयावर कायम राहिला तर समितीला विचार करण्यासाठी वेळ घ्यावा लागेल. यावर्षी 5 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभल यांनी चीनच्या सुरक्षा सल्लागारांशी बातचीत केली होती तेव्हा चीनने आपण निर्णय बदलणार नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
चीनने मसद अजहर आणि जैश-ए-मोहम्मदसंबंधी आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास हे त्यांच्या प्रतिमेला घातक ठरु शकतं. दहशतवादी लढताना दुटप्पी भूमिका तसंच राजकीय फायदा घेतला गेला नाही पाहिजे असं चीनने म्हटलं होतं. जर चीनने मसूद अजहरला विरोध केला नाही तर चीन आपल्याच भूमिकेविरोधात जाताना दिसणार आहे.