समुद्रकिनारे निर्मनुष्य!

आजवर थायलंडनं इतक्या आपत्तींना तोंड दिलं, पण त्यांचा पर्यटनव्यवसाय कायमच अभेद्य राहिला आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाही अगदी रसातळाला गेली नाही. यावेळी मात्र त्यांना फटका बसलाच.

ठळक मुद्देपर्यटकांअभावी लोकांवर भुके मरण्याची वेळ.

- लोकमत न्यूज नेटवर्कथायलंड हा असा देश आहे, ज्याची जवळपास संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच पर्यटनावर अवलंबून आहे. निसर्गसौंदर्यानं संपन्न असलेल्या या देशाला जगभरातले पर्यटकही पहिली पसंती देत असतात. कोरोनाच्या काळात तेथील  पर्यटन व्यवसायाला मोठा फटका बसला असला तरी थायलंडला याआधीही अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागलं आहे. गेल्या 25 वर्षांत अनेक मोठे आघात थायलंडनं पचवले आहेत. 1997ला अर्थव्यवस्थचं पार वाटोळं झालं होतं, 2004ला त्सुनामीचा तडाखा बसला होता, 2006 आणि 2014ला राजकीय अस्थिरतेचा फटका बसला होता, 2008ला एअरपोर्ट कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे पर्यटन व्यवसाय अडचणीत आला होता आणि 2010मध्ये राजकीय हिंसाचारामुळे थायलंडच्या प्रगतीला खीळ बसली होती. पण तरीही या प्रत्येक परिस्थितीत थायलंड तगून गेलं. त्यांचा पर्यटन व्यवसाय टिकून राहिला, नुकसान झालं, पण याही परिस्थितीत देशाला मोठा आधार दिला, तो पर्यटन क्षेत्रानंच. तिथल्या पर्यटनासंदर्भातली आकडेवारीही मोठी बोलकी आहे.  साठ वर्षांपूर्वी म्हणजे 1960मध्येही थायलंडला तब्बल 80 हजार पर्यटकांनी भेट दिली होती. गेल्या वर्षी, 2019मध्ये पर्यटकांचा हाच आकडा तब्बल चार कोटींपर्यंत गेला  आणि थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटन क्षेत्रानं आजपर्यंतचा सर्वाधिक वाटाही उचलला. गेल्या वर्षी थायलंडला पर्यटनातून तब्बल साठ अब्ज डॉलरची कमाई झाली.आजवर थायलंडनं इतक्या आपत्तींना तोंड दिलं, पण त्यांचा पर्यटनव्यवसाय कायमच अभेद्य राहिला आणि त्यांची अर्थव्यवस्थाही अगदी रसातळाला गेली नाही. आजही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेतला जवळपास 25 टक्के वाटा पर्यटनातून येतो. त्यांची पर्यटनाची ही बाजू अतिशय तगडी असल्यामुळेच थायलंडला ‘टेफलॉन थायलंड’ असंही म्हटलं जातं. म्हणजेच ‘कधीही गंज न चढणारा देश’! अशी या देशाची ओळख आहे, पण कोरोनानं आज थायलंडच्या या बिरुदावलीलाच मोठा धक्का दिला आह. कारण तिथला पर्यटनव्यवसाय एकदम कोलमडून पडला आहे. जगभरातल्या  रसिक पर्यटकांनी कायम भरलेले तिथले समुद्रकिनारे अक्षरश: ओस पडले आहेत. कोणी चिटपाखरूही आज या समुद्रकिनार्‍यांवर दिसत नाही. देशातले बहुसंख्य लोक पर्यटनावर अवलंबून असल्यानं अचानक त्यांच्यावर भुके मरण्याची वेळ आली आहे. सरकार या परिस्थितीवर मात करण्याचा निकराचा प्रय} तर करतंय, पण त्यात लवकर यश येण्याची चिन्हे नाहीत. तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारनं विविध कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली आहे. त्याचवेळी दूरसंचार कंपन्यांनाही आवाहन केलं आहे, की त्यांनी लोकांना दरमहा दहा जीबी डेटा फ्री द्यावा. त्यामुळे लोकांना किमान एकमेकांच्या संपर्कात राहता येईल! अर्थव्यवस्था सुधारल्यावर या कंपन्यांना त्यांचा परतावा दिला जाणार आहे, पण कधी, हे निदान आज तरी कोणीच सांगू शकत नाही!.