शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विरोधी पक्षांसह सत्ताधारी आमदार, खासदार 'मैदाना'त, उपोषणावर बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत दिला पाठिंबा
2
आजचे राशीभविष्य, ३० ऑगस्ट २०२५: कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल, वाणीवर संयम ठेवावा !
3
फडणवीसांचे सरकार पाडण्यासाठी अजित पवारांचे नेते सामील, लक्ष्मण हाके यांचा आरोप
4
मुंबईत आलेल्या मराठा आंदोलकांचे खाण्यापिण्याचे हाल; गाडीतच स्वयंपाक, तिथेच जेवण
5
आंदोलनादरम्यान, पोलिसांच्या मदतीला पाऊस आला धावून...
6
...आणि पोलिसांचा थेट जरांगे यांना व्हिडीओ कॉल!
7
मराठा बांधवांनो, फक्त १० रुपयांत मुंबईत राहा, अशी आहे शक्कल
8
उर्जित पटेल आयएमएफच्या कार्यकारी संचालकपदी
9
मुसळधार पावसाचा सामना करत मुंबईमध्ये लोटला 'मराठा'सागर
10
Manoj Jarange Patil Morcha Update Live: मराठ्यांना आरक्षण देऊन टाकावं, मनं जिंकण्याची हीच संधी : मनोज जरांगे-पाटील
11
विजयाशिवाय मागे हटणार नाही, सरकारने सहकार्य केले, आपणही सहकार्य करू : जरांगे पाटील
12
भारतावरील 'टॅरिफ' रशियन तेलामुळे नाही, तर ट्रम्प यांच्या नाराजीमुळे; अमेरिकन कंपनीचा दावा
13
आरक्षण द्यायचं, आंदोलन मोडायचं, की मला गोळ्या घालायच्या...; मनोज जरांगे-पाटील यांचा थेट इशारा
14
जेवणात भाजी का बनवली नाही? पतीने पत्नीला रागात विचारलं; चिडलेल्या पत्नीने टोकाचं पाऊल उचललं!
15
ऐन गणेशोत्सवात लालबागला जाणाऱ्या प्रवाशांचा होणार खोळंबा : ब्लॉकमुळे चिंचपोकळी, करीरोड स्टेशनवर लोकल नसणार!
16
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा पूर्ण होणार, प्रत्येक कोपऱ्यात मराठे दिसणार! मनोज जरांगे-पाटील काय म्हणाले?
17
५० कोटींची अत्याधुनिक इमारत; CM योगी आदित्यनाथ यांच्या हस्ते उत्तर प्रदेश निवडणूक आयोगाच्या नवीन कार्यालयाचे भूमीपूजन!
18
उधारीच्या वादातून वाहन विक्रेत्याचे अपहरण, मारहाणीचा व्हिडीओ स्नॅपचॅटवर अपलोड!
19
नागपूर हादरले! चाकू काढला आणि छातीवर सपासप वार; दहावीतील विद्यार्थिनीची शाळेसमोरच हत्या
20
Maratha Morcha Mumbai: मनोज जरांगेंना दिलासा, पण एका दिवसाचाच! पोलिसांचा निर्णय काय?

परप्रांतीय भारतीयांविरोधात एकवटले अमेरिकन भूमिपुत्र

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 3, 2017 16:17 IST

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जीनी ग्रीन आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या डेव्हीड किनले यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातंर्गत अमेरिकन कंपन्यांना...

 ऑनलाइन लोकमत 

वॉशिंग्टन, दि. 3 - नोक-यांचे परदेशात आऊटसोर्सिंग करण्याविरोधातील विधेयक गुरुवारी पुन्हा अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सादर करण्यात आले. ज्या कंपन्या आपले कॉल सेंटर परदेशात सुरु करतात त्यांना ग्रांट आणि सरकारी कर्जासाठी अपात्र ठरवण्याची तरतुद या विधेयकात करण्यात आली आहे. अमेरिकेतून नोक-या बाहेर जाऊ नये हा या विधेयकामागे उद्देश आहे. 
 
डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जीनी ग्रीन आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या डेव्हीड किनले यांनी हे विधेयक सादर केले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यातंर्गत अमेरिकन कंपन्यांना नोक-या परदेशात नेण्यापासून रोखता येईल असे या दोघांचे म्हणणे आहे. ज्या कंपन्यांची परदेशात कॉल सेंटर सुरु आहेत त्यांना फेडरल ग्रांट आणि कर्ज मिळू नये तसेच कॉल सेंटरमधल्या कर्मचा-याला तो कठल्या देशातून बोलतोय ते सांगावे लागेल आणि अमेरिकन ग्राहकांच्या विनंतीनुसार मार्गदर्शन करणारा कर्मचारी अमेरिकतेच असला पाहिजे अशा मागण्या त्यांनी विधेयकातून केल्या आहेत. 
 
2013 मध्ये अशाच पद्धतीचे विधेयक सादर करण्यात आले होते. दुर्देवाने अमेरिकन कंपन्यांमधील कॉल सेंटरच्या नोक-या मोठया प्रमाणात भारत, फिलीपाईन्स देशांमध्ये आहेत. या विधेयकामुळे नोक-या अमेरिकेतच राहतील आणि नागरीकांना फायदा होईल असे या दोघांचे म्हणणे आहे.