वॉशिंगटन : ग्रीन कार्डवर प्रत्येक देशासाठी असलेली ७ टक्क्यांची मर्यादा हटविणाºया विधेयकास अमेरिकी संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने (काँग्रेस) मंजुरी दिली. अमेरिकेत काम करणाºया गुणवंत कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार असून त्यात भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे.
ग्रीन कार्डमुळे विदेशी नागरिकांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहणे व काम करण्याची परवानगी मिळते. सात टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे भारतासारख्या देशातील नागरिकांना या कार्डसाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागत होती. त्यांची प्रतीक्षा आता संपेल. हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित होताच कौटुंबिक आधारावरील व्हिसाचा प्रति राष्ट्र कोटा ७ वरून १५ टक्के होईल. रोजगार आधारित आव्रजन व्हिसाचा ७ टक्के कोटा संपुष्टात येईल.‘फेअरनेस फॉर हाय-स्किल्ड इमिग्रेशन अ‍ॅक्ट २0१९’ नावाचे हे विधेयक प्रचंड बहुमताने मंजूर झाले. ४३५ सदस्यांच्या प्रतिनिधीगृहात विधेयकाच्या बाजूने ३६५ मते पडली, तर विरोधात अवघी ६५ मते पडली.
लोकप्रतिनिधीगृहाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक आता सिनेटमध्ये जाईल. तेथे मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल व त्याच्या अंमलबजावणीचा आदेश राष्ट्राध्यक्ष जारी करतील. सिनेटमध्ये सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टीचे बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक सहजपणे मंजूर होईल, असे सूत्रांनी सांगितले.
अनेक जण ७० वर्षांपासून प्रतीक्षेतअलीकडे करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले होते की, एच-१बी व्हिसावर आलेले अनेक आयटी व्यावसायिक भारतीय ७0 वर्षांपेक्षाही अधिक काळापासून ग्रीन कार्ड मिळण्याची वाट पाहत आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेत एच-१बी व्हिसाधारकांना सर्वाधिक प्रतीक्षा लागत होती. विशेष म्हणजे हे लोकच सर्वाधिक गुणवत्ताधारक आहेत.