जिल्हा परिषदेत आधीच पदाधिकारी व सदस्यांच्या रोषातून शिक्षण सभापतींवर अविश्वास दाखल झाला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजून निर्णय घेणे बाकी आहे. मात्र, हा विषय अजून पूर्णत्वाला गेला नाही तोच आता जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्यावरील अविश्वासाचे वारे वाहू लागले आहे. शर्मा यांनी मागील काही दिवसांपासून सदस्यांना विश्वासात न घेता विविध बाबींत परस्पर निर्णय घेतल्याचा आरोप होत आहे. शिवाय अनेक बाबीत ठराव घेतल्यानंतरही त्या विपरीत निर्णय घेतले जात असल्याने सदस्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. एवढेच नव्हे, तर सदस्यांशी संवाद साधतानाही त्यांची अडचण आहे. प्रत्येक बाबतीत केवळ बघतो, पाहतो, अशी आश्वासने देऊन ते काम काही मार्गी लागत नाही. इतर विभागप्रमुखांवरही कोणताच वचक राहिला नाही. कामे तुंबून बसण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नियोजन केलेल्या कामांनाही मुहूर्त लागत नाही. पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलेल्या कामांनाही केराची टोपली दाखविली जाते. नियमात बसणारी कामेही झुगारली जातात, अशी बोंब होत आहे. शिवाय ग्रामीण भागात कोविडचा कहर वाढला असतानाही जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेला बळ देण्यासाठी कोणतेच नियोजन केले जात नसून, केवळ शहरी रुग्णालयांकडेच लक्ष दिले जात असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. आरोग्य विभागाकडील अपुऱ्या सुविधांमुळे ग्रामीण रुग्णांना नाहक जिल्हा स्तरापर्यंत खेटे घालावे लागत आहेत. दुसऱ्या लाटेत ग्रामीण रुग्णांचेच मोठे हाल झाले. तिसऱ्या लाटेत हे रोखण्यासाठी जि.प.कडून नियोजनाची अपेक्षा असताना त्यात काहीच केले जात नसल्याचेही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
आज अनेक सदस्यांनी पदाधिकाऱ्यांकडे याबाबत टुमणे लावले होते. मात्र, सर्वपक्षीय नेते, पदाधिकारी व सदस्यांना विश्वासात घेऊनच यावर निर्णय घेण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण सभापतींच्या अविश्वासानंतर आणखी एक नवा बॉम्ब जिल्हा परिषदेत फुटण्याची शक्यता आहे.