हिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या खातेवाटप सभेतील गोंधळामुळे तहकूब झालेली सभा आता कधी होणार? यावर चर्चा झडू लागली आहे. तर शिवसेनेचा एकही सभापती खातेवाटपात शिल्लक नसतानाही हा प्रकार घडण्यामागचे कारण काय? असा सवालही केला जात आहे.
हिंगोली जिल्हा परिषदेत सभापती निवडीनंतर त्यांना खातेवाटप करण्याची बैठक ३ फेब्रुवारी रोजी होती. मात्र त्यात शिवसेनेने ठरविल्याप्रमाणे सगळे होत नसल्याने ही सभाच गोंधळाच्या कारणावरून जि.प.अध्यक्ष गणाजी बेले यांनी तहकूब केली. तोपर्यंत जि.प.उपाध्यक्ष मनीष आखरे यांना बांधकाम व आरोग्य समिती देण्यास सभागृहाने संमती दिली होती. शिक्षण व अर्थ समितीवर ऐनवेळी राष्ट्रवादीच्या रत्नमाला चव्हाण यांनी दावा सांगितला. त्यांना माजी खा.राजीव सातव यांच्या सात जणांच्या गटाची तर साथ होतीच शिवाय राष्ट्रवादीतील मंडळीही बहुसंख्येने पाठीशी उभी राहताना दिसत होती. तर भाजपचे ११, अपक्षांसह शिवसेनेतही चव्हाण यांच्यासोबत राहणारी मोठी मंडळी होती. त्यामुळे माजी आ.भाऊराव पाटील गोरेगावकर यांच्या गटाचे बाजीराव जुमडे यांना कृषी व पशुसंवर्धन समितीशिवाय पर्याय उरत नसल्याचे चित्र दिसत होते.
शिवसेनेने सभापती निवडीच्या वेळी ज्या गोरेगावकर गटाच्या भरवशावर एवढी खेळी केली. समाजकल्याण सभापतीपद पदरात पाडून घेतले, त्या गोरेगावकर गटाच्या हाती आपल्यामुळेच धुपाटणे येत असल्याने शिवसेनेतील वरिष्ठ नाराज होत होते. मात्र त्यांना अजूनही हा तिढा सोडविता आला नसल्याने आता सेनेचा हा एकप्रकारे पराभवच असल्याचे मानले जात आहे. शिवाय या सर्व प्रकारात एकूण आठ समित्यांचा कारभार पाहताना जि.प.अध्यक्ष बेले यांची दमछाक होत आहे. आखरे यांच्या समितीचा ठराव झाला तरीही त्याचे अनुपालन नसल्याने त्यांना अजून बांधकाम व आरोग्य समिती सांभाळता येत नाही.
अध्यक्षांची दमछाक, आठ समित्यांचा भारशिक्षण व अर्थ तसेच कृषी व पशुसंवर्धनवरूनच तिढा निर्माण झालेला असल्याने ही खातीही अध्यक्षांकडेच आहेत. तर अध्यक्षांना स्थायी व जलसंधारण या दोन महत्त्वपूर्ण समित्यांचा कारभार सांभाळावा लागतो. त्यामुळे एवढ्या समित्यांच्या कारभारात बेले यांची दमछाक होत आहे. सध्या कोणतेच नियोजन नसले तरीही या समित्यांच्या बैठकांना वेळ देणेही क्रमप्राप्त ठरत आहे. ४शिवसेनेकडे असलेल्या दोन सभापतीपदांना थेट खातेच मिळाले आहे. समाजकल्याण सभापतीपदी फकिरा मुंडे तर महिला व बालकल्याण सभापतीपदी रुपाली पाटील गोरेगावकर यांची निवड झालेली आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या ताब्यातच अख्खी जिल्हा परिषद ठेवण्यासाठीच हा डाव आखल्याचा आरोपही आता होत आहे. अध्यक्षपदही सेनेकडे असल्याने या आरोपात तथ्यही वाटत असले तरीही महाविकास आघाडीत झालेल्या बिघाडीचा सेनेने फायदा उचलला व पुढेही असेच सुरू राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.