लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा परिषदेत विविध विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या अग्रीमाचा हिशेब विहित पद्धतीत सादर करणे गरजेचे असते. मात्र तो दिलाच नसल्याने जि.प.ची ५६ लाखांची रक्कम अडकून पडली. एकतर हिशेब सादर करा अन्यथा वेतनातून ही रक्कम कपात करण्याचा आदेश जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी काढला आहे.जि.प.कडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी अग्रीम स्वरुपात अधिकारी-कर्मचाºयांना रक्कम दिली जाते. जि.प. व पं.स. लेखा संहिता १९६८ च्या नियम २0१ ब अन्वये दिलेल्या अग्रीमाचे समायोजन तीन महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक असते. प्रमाणके व आदेशासह ते सादर करावे लागते. मात्र अनेक अर्धशासकीय पत्रे दिल्यानंतरही हा हिशेब सादर केला जात नाही. त्यामुळे प्रलंबित अग्रीम प्रकरणात दरसाल दर शेकडा १८ टक्के चक्रवाढ व्याजदराने विद्यमान विभागप्रमुखांच्या वेतन व भत्त्यातून अग्रीम रक्कम व व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा इशारा दिला. तर एखाद्या विभागप्रमुखाची बदली झाली असल्यास त्यांच्या अंतिम वेतन प्रमाणपत्रावर प्रलंबित रक्कमेची नोंद करून प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असे बजावले आहे.२0१२ ते १८ या कालावधीत विविध विभागांनी घेतलेल्या अग्रीमाची रक्कम जवळपास ५0 लाखांच्या वर आहे. यामध्ये आरोग्य विभागाकडे २.५९ लाख, शिक्षण विभागाकडे ३३ लाख, सामान्य प्रशासन ७0 हजार, बांधकाम ११ लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा १.५ लाख अशी रक्कम आहे. या पाचही विभागाच्या प्रमुखांना मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी पत्र दिले आहे. त्यामुळे जि.प.त अधिकारी हादरले असून यापुढे अग्रीमाचा हिशेब तत्काळ सादर होईल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. वर्षानुवर्षे हिशेब न देणाºयांना या निर्णयामुळे चांगलीच चपराक बसणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. वित्त विभागाकडून यासंदर्भात पुढील कार्यवाही होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
...तर वेतन व भत्त्यांतून होणार अग्रीम कपात!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 10, 2019 00:59 IST