दलित वस्तीच्या निधीवरून संघर्ष कुणाशी?

जिल्हा परिषदेच्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीवरून पेटलेला संघर्ष अजूनही कायम आहे. थांबलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी जि.प.सदस्य व सरपंच मंडळी यात तोडगा निघण्याची अपेक्षा करीत आहेत. मात्र तो निघत नसल्याने हा संघर्ष नेमका पालकमंत्र्यांशी की जि.प.सदस्यांशी? असा सवाल केला जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्हा परिषदेच्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीवरून पेटलेला संघर्ष अजूनही कायम आहे. थांबलेली कामे पूर्ण होण्यासाठी जि.प.सदस्य व सरपंच मंडळी यात तोडगा निघण्याची अपेक्षा करीत आहेत. मात्र तो निघत नसल्याने हा संघर्ष नेमका पालकमंत्र्यांशी की जि.प.सदस्यांशी? असा सवाल केला जात आहे.दलित वस्ती सुधार योजनेत ग्रामपातळीवर निधी देण्यास मोठा वाव आहे. मात्र ही योजना व तिचे नियोजन जि.प.तच होते. त्यामुळे जि.प. सदस्यांनी सुचविलेलीच कामे होतात. मात्र मागच्या वर्षी पालकमंत्र्यांसह आमदारांनीही या योजनेत त्यांच्याकडे गाºहाणी मांडणाऱ्या गावांत निधी देण्यासाठी प्रयत्न चालविले होते. हे घडत नसल्याने मग तक्रारींचा पाढा सुरू झाला होता. यात जि.प.सदस्यांनी तर नियोजनात पालकमंत्र्यांच्या शिफारसींनाही मान दिल्याचे सांगून आता कामे थांबण्याचा प्रकार कसा काय घडतोय? असा सवाल करणे सुरू केले आहे. पालकमंत्रीही भाजपचेच आणि तक्रारकर्ते आमदारही त्याच पक्षाचे. विशेष म्हणजे मंत्री त्याच समाजकाल्याण खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. त्यामुळे या कामांना खोडा घालण्याचा होत असलेला प्रयत्न त्यांनीच हाणून पाडला पाहिजे, अशीही चर्चा व्हायला लागली आहे. सरपंच मंडळीने यात हातपाय हलविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात त्यांना यश आले नाही. आता जि.प.सदस्यांकडे ही मंडळी चकरा मारू लागल्याने त्यांनीही नाहक व बिनबुडाच्या तक्रारींमुळे कामे थांबता कामे नये, अशी भूमिका घेतली असली तरीही पत्र मुख्यमंत्र्यांचे असल्याने प्रशासन पुढे जायला तयार नाही. यात कदाचित आमदार व पालकमंत्र्यांत हा शिफारशींवरूनचा संघर्ष असेल, असाही कयास लावला जात असून त्यात जि.प. प्रशासन व सदस्यांना नाहक वेठीस धरले जात असल्याचे सांगत आहेत. एकंदर हा प्रश्न पुढील काही दिवसांमध्ये चांगलाच चिघळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.एरवी निधी खर्च होत नसल्याचे सांगून पुढील निधी देण्यास आडवणूक केली जाते. आता २६ कोटींची कामे सुरू आहेत. पुढील २0 कोटींचे नियोजन करायचे आहे. मात्र याच कामांना असा खोडा घातला व पुढील निधी कमी मिळाला तर जिल्ह्याचे नुकसान होणार आहे. जेथे काम दर्जाहीन आहे किंवा केलेच नाही व त्याची तक्रार झाली तर समजण्यासारखे आहे. मात्र सरसकट कामे बंद करणे चुकीचे असल्याचा आरोप होत आहे.