ऑनलाइन लोकमत
हिंगोली, दि. 3 - जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतीपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. केवळ वसमत पंचायत समिती सर्वसाधारण प्रवर्गाकडे आली आहे. यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. पंचायत समित्यांना आता पूर्वीसारखा निधी मिळत नाही. तसेच सेसचाही निधी फारसा नसल्याने हिंगोली जिल्ह्यात पंचायत समिती सदस्य होण्यासाठी तेवढी गर्दी नाही.
मात्र सभापतीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळणार असल्यास त्या प्रवर्गापुरत्या इच्छुकांची तरी संख्या ब-यापैकी असते. तर काहीजण अडीच वर्षांनंतर तरी आरक्षणात संधी मिळेल, या आशेवर आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात पाच पंचायत समिता आहेत. मागच्या काही वर्षांतील आरक्षण, नजीकचे आरक्षण व अनुसूचित जाती, जमातीची उतरत्या क्रमाने लोकसंख्या लक्षात घेवून आरक्षण जाहीर केले. यावेळी जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी राम गगराणी, उपजिल्हाधिकारी खुदाबक्ष तडवी, मिटकरी आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी प्रथम अनुसूचित जातीसाठी औंढा पंचायत समितीचे सभापतीपद आरक्षित होत असल्याचे सांगण्यात आले. तर अनुसूचित जमातीसाठी हिंगोलीचे सभापतीपद आरक्षित झाले. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलेसाठी कळमनुरीचे सभापतीपद राखीव झाले. वसमत मागच्यावेळीच महिलेला असल्याने यावेळी सर्वसाधारण झाले आहे. ही एकमेव पंचायत समिती सर्वसाधारण सभापतीपद असलेली आहे. तर सेनगावात सर्वसाधारण महिलेला संधी मिळणार आहे.
या आरक्षण सोडतीला विविध पक्षाच्या कार्यकर्ते, पदाधिका-यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी आपल्या प्रवर्गाला सभापतीपद सुटले तर निवडणुकीत जोर लावण्याची तयारी करणा-यांचा मात्र हिरमोड झाला. विशेषत: हिंगोलीत सर्वसाधारणसाठी सभापतीपद असल्यास मोठी चुरस राहण्याची शक्यता होती. मात्र केवळ वसमतच या प्रवर्गाला सुटल्याने तेथे चुरस राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.