या योजनेत मनरेगावर १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत किमान एक दिवस तरी कार्यरत असलेल्या आदिवासी मजूर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी जमातीची सर्व कुटुंबे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबे, ज्यात परितक्त्या, घटस्फोटित, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेली कुटुंबे, वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्कधारक कुटुंबे यांना लाभ मिळणार आहे.
परभणी व हिंगोली जिल्ह्यातील ग्रामस्तरीय व शहरस्तरीय भागातील सर्वेक्षणाचे काम या कार्यालयाच्या खावटी अनुदान समन्वयकांकडून करण्यात आलेले आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील ग्राम व शहरस्तरीय खावटी अनुदान योजनेसाठी यापूर्वी नोंदणी न केलेल्यांना आता नोंदणी करता येणार आहे. ज्यांनी यापूर्वी अर्ज भरला नाही, त्यांनी आपल्या गावापासून जवळच्या अंतरावरील मुख्याध्यापक, शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा किंवा मुख्याध्यापक, अनुदानित प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळा, गृहपाल शासकीय मुलांचे/मुलींचे वसतिगृह या ठिकाणी नोंदणी करायची आहे. अनुसूचित जमातीच्या या सर्व पात्र लाभार्थींनी तीन दिवसांत ही नोंदणी करायची आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील आदिवासी समाजाच्या विविध संघटनांनीही यात पुढाकार घेऊन खावटी योजनेच्या पात्र लाभार्थींची नोंदणी होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही डॉ.राठोड यांनी केले आहे.