जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, अग्रणी बँकेचे सावंत यांची उपस्थिती होती. यावेळी खा. पाटील म्हणाले, आता खरीप हंगाम तोंडावर आला. तरीही सात टक्के कर्जवाटप झाले. ही बाब लाजिरवाणी आहे. बँकांनी स्टाफ किंवा इतर अडचणी असतील तर त्या एकत्रितपणे दिल्यास आम्ही वरिष्ठांकडे पाठपुरावा करू. मात्र, कारणे न सांगता पीककर्ज वाटप केले पाहिजे. दलालांमार्फत प्रकरणे करण्याचा प्रकार नजरेस आला तर लाचलुचपतकडे देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सावधगिरी बाळगा. सौहार्दाने शेतकऱ्यांना सहकार्य करा, असे सांगितले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सर्वाधिक तक्रारी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. जर उद्दिष्ट पूर्ण करता येत नसेल तर घेता कशाला? आता हे खपवून न घेता थेट एसएलबीसीला अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी म्हणाले, कर्जमाफीत बँकांना ६०० कोटी मिळाले, तर ५५० कोटींचेच पीककर्ज वाटले. त्यामुळे फार चांगले काम केले असे समजू नका. नियमितपेक्षाही हे कमी वाटप आहे. यात नवीन ग्राहकांना कर्ज दिले जात नाही. ग्राहकांना पीकनिहाय ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे कर्ज दिले जात नाही. या धोरणात बदल झाला पाहिजे.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सूर्यवंशी यांनी बँकांनी आधी पात्र शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करावी, त्यांची कागदपत्रे तयार करावीत, त्यात अडचण असल्यास थेट महसूलची मदत घ्यावी. त्यानंतर नवीन खातेदार शोधून त्यांची प्रकरणे करावीत. यासाठी वेळापत्रक निश्चित करा, तरच पीककर्जाचे उद्दिष्ट गाठता येईल, असे सांगितले.
अशा केल्या प्रमुख सूचना
दर आठवड्याला बँकांची बैठक घेतली जाईल. त्यात अद्ययावत माहिती देऊन सर्व व्यवस्थापकांनी हजेरी लावणे बंधनकारक असेल.
ज्या बँकेत शेतकऱ्यांना यंदा कर्जमाफी झाली त्या बँकेने गाव दत्तक नसल्याचा बहाणा न करता त्या शेतकऱ्यास कर्ज द्यावे.
एक दिवस शेतकऱ्यांसाठी दिला, त्याप्रमाणे शाखांनी गावात जाऊन प्रकरणे करण्यासाठीही स्वतंत्रपणे नियोजन करावे.
गावोगाव कॅम्प घेऊन बँकांत प्रत्यक्ष होणारी गर्दी टाळण्यासाठी प्रयत्न करावा.
एखाद्या पिकासाठी ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा कमी कर्ज देणे हा गुन्हा आहे, तसे न करता वाजवी कर्ज मंजूर करावे.
पीक कर्जासंदर्भात लीड बँक व तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करून प्रकरण निकाली काढावे.
यंदा ज्या बँकेचे कर्जवाटप १०० टक्क्यांच्या जवळपास गेले नाही त्या बँकांवर थेट कारवाईचा प्रस्ताव पाठविला जाईल.