वसमत ( हिंगोली ): दिवाणी न्यायालयात पक्षकारांमध्ये तडजोडी होतात. त्या आधारे फेरफार होण्याची प्रक्रिया महसूल अधिकार्‍यांच्या मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या आदेशामुळे पूर्ण होत नाहीत. हा प्रकार कायद्याविरोधात असून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान असल्याची तक्रार वसमत वकील संघाने केली आहे. या संदर्भात तहसीलदारांकडे लेखी निवेदन दिल्यानंतरही काहीच दखल घेतल्या जात नसल्याचा प्रकारही समोर आला असल्याचे वकील मंडळीचे म्हणणे आहे.
जमिनीच्या वादासंदर्भातील दावे दिवाणी न्यायालयात दाखल होतात. अनेक दाव्यांमध्ये दिवाणी न्यायालयात पक्षकारांमध्ये आपसी तडजोड होते, अशा तडजोडीआधारे न्यायालय प्रकरण निकाली काढते. न्यायालयात निकाली निघालेल्या प्रकरणात तडजोड पत्राआधारे (Compromise decree) फेरफार होण्यासाठी प्रकरणे महसूल विभागाकडे दाखल होतात. मात्र मंडळ अधिकारी, तहसीलदार पुरेसे मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतरच सदरील तडजोड पत्राद्वारे फेरफारास मंजुरी देईल, असे सांगत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणे फेरफारसाठी प्रलंबित आहेत. शेतकरी या प्रकाराने त्रस्त आहेत. न्यायालय आदेशानेही फेरफार होत नसल्याने आता दाद कोणाकडे मागावी?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणी वसमत वकील संघात हा विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. सर्व ज्येष्ठ विधीज्ञांनी सांगोपांग चर्चा केली. कायद्याचा अभ्यास, सर्वाेच्च न्यायालयाचे निवाडे व शासनाच्या निर्णयाचेही अवलोकन केले असता वसमतच्या महसूल अधिकार्‍यांचे हे फेरफार न करण्याचा प्रकार कायदीय तरतुदीच्या विरोधात असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. नोंदणी कायदा १९०८ कलम १७ (२) (श््र) च्या तरतुदीनुसार आपसी तडजोडीनुसार निकाली निघालेल्या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क देण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट नमूद आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने वेळोवेळी असे निवाडे ही दिलेले आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या संदर्भासह वकील संघाने निवेदन दिलेले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याचिका क्र. २८१५/२००२ अरविंद देशपांडे विरुद्ध महाराष्टÑ शासन या प्रकरणात निर्णय दिलेला आहे. यात हिंदू एकत्र कुटूंबाच्या मालकीच्या मिळकतीचे वाटप होवून सहधारकाला मिळकत प्राप्त होणे ही प्रक्रिया हस्तांतरण या संज्ञेखाली येत नाही म्हणून वाटणीपत्राची नोंदणी करणे सक्तीची नाही, या आदेशानुसारसुद्धा तडजोडपत्राद्वारे झालेल्या निकालास मुद्रांक शुल्क देणे आवश्यक नाही, महाराष्ट्र शासनाचे १६ जुलै २०१४ चे परिपत्रक काढून कलम ८५ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसारसुद्धा फेरफार घेण्याचे आदेशित केले आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूलाच्या कलम १४९ नुसार नोंदणीकृत वाटणीपत्राचा कोणताही उल्लेख नाही. तरीही वसमत तहसील कार्यालय तडजोड पत्राआधारे दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णया आधारे फेरफार करण्यास मुद्रांक शुल्काचाच हट्ट धरत असल्याने पेच उद्भवला आहे. त्यामुळे वकील संघाने लेखी निवेदनाद्वारे शेतकर्‍यांची व्यथा मांडली आहे. निवेदनावर वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख, सचिव अ‍ॅड. वाय.के. देलमाडेसह वकील मंडळीच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. निवेदन देवून दोन महिने होत आले तरी अद्याप कोणताच निर्णय होत नसल्याने संभ्रमावस्था कायमच आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी वकील संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करूया संदर्भात उपविभागीय अधिकारी डॉ. ज्ञानोबा बानापुरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वकील संघाचे निवेदन आल्याचे सांगून या प्रकरणी जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा करून त्यांच्या आदेशानुसार निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले. तूर्त तरी याबाबत ठोस काही सांगता येणे अवघड असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकर्‍यांना नाहक भुर्दंडअ‍ॅड. रमेश कट्टेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वाटणीपत्रास व तडजोडपत्राआधारे दिलेल्या न्यायालयीन आदेशानुसार फेरफार करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. महसूल अधिकारी एक टक्का मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश देत असल्याचे शेतकर्‍यांवर भुर्दंड पडत आहे. हे योग्य नसल्याच्या प्रतिक्रिया वकील मंडळींनी दिल्या.
इतर जिल्ह्यात तडजोड वास्तविक वर्षभरापूर्वी शंभर रुपयाच्या बॉन्डवरही वाटणीचे फेरफार सर्रास व्हायचे. मात्र आताच न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही फेरफारास मुद्रांक शुल्काचा हट्ट का हे समजण्यास मार्ग नाही. इतर जिल्ह्यात तडजोड पत्राआधारे फेरफार होतात फक्त हिंगोली जिल्ह्यातच मुद्रांक शुल्काची अट असल्याच्या प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहेत.