शासकीय विश्रामगृहावर झालेल्या या पत्रकार परिषदेस आ. तान्हाजी मुटकुळे, जिल्हाध्यक्ष ॲड. शिवाजी जाधव, नगराध्यक्ष बाबाराव बांगर, माजी आ. गजानन घुगे, माजी आ. रामराव वडकुते यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. यावेळी कराड म्हणाले, ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ओबीसींचे आरक्षण गेले. महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात ओबीसींसंदर्भातील माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे हा फटका बसला. त्यामुळे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ओबीसींच्या सर्व प्रवर्गांना एकत्रित ३२ नव्हे, २७ टक्केच राजकीय आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा उल्लंघन झाल्याने ते रद्द ठरविले आहे.
आता न्यायालयाने ओबीसी आयोग निर्माण करणे, लोकसंख्या निश्चित करणे व त्यांचे प्रतिनिधित्व याची माहिती सादर केल्याशिवाय पुन्हा आरक्षण सुरू करता येणार नाही, असे म्हटले आहे, तर यात राज्य सरकार अपुरे पडत असून आगामी निवडणुकांमध्ये या समाजाला आरक्षणपासून मुकावे लागणार आहे. आम्ही आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण पूर्ववत न झाल्यास निवडणुका होऊ देणार नाही. शिवाय हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी शासनाने पावले न उचलल्यास मंत्र्यांनाही फिरू देणार नाही, असा इशारा कराड यांनी दिला.