हिंगोली : येथील जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेस अर्थ सभापती उपस्थित नव्हते. यामध्ये कोणत्याही सदस्यांच्या शिफारशी व सूचनांची दखल घेण्यात आली नाही. तरीही अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. शिवाय केवळ महिला सदस्य असल्याने विचारलेल्या प्रश्नांची दखल घेतली नसल्याचा आरोप करीत अर्थसंकल्पीय मंजुरीचा ठराव रद्द करावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सदस्या वैष्णवी दिलीप घुगे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, येथील जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात २३ मार्च रोजी दुपारी एक वाजता २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील मूळ अर्थसंकल्प सादर करून सभागृहाची मान्यता देण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमध्ये अर्थ समितीचे सभापती अनुपस्थित होते. सदस्यांच्या शिफारशी व सूचनांची दखल अर्थसंकल्पात घेण्यात आली नाही. तरीही मतदान न घेता मान्यता देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना देण्यात आल्याचे एका सदस्याने सांगितले. मतदान न घेताच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. सदस्यांच्या सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आलेला नाही. सदस्यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, तसेच विशेष सभा नव्याने आयोजित करून सुधारित सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करून त्याला बहुमताने मान्यता देण्यात यावी, तसेच पदाचा गैरवापर करणाऱ्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी या निवेदनात त्यांनी केली आहे.