हिंगोली जिल्ह्यातील ‘ते’ वाळूघाटही रद्द होण्याची चिन्हे

लोकमत न्यूज नेटवर्क हिंगोली : जिल्ह्यातील २३ पैकी केवळ ४ वाळूघाट लिलावात गेले होते. आता त्यापैकीही तीन घाटांच्या लिलावाची ...

ठळक मुद्देपंधरा दिवसांच्या मुदतीत भरली नाही रक्कम, आणखी संकटे वाढू लागली

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जिल्ह्यातील २३ पैकी केवळ ४ वाळूघाट लिलावात गेले होते. आता त्यापैकीही तीन घाटांच्या लिलावाची रक्कम भरली नसल्याने लिलावच रद्द होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. मुदत संपून गेल्यानंतर पैसे भरण्यास कंत्राटदार चकरा मारत आहेत.हिंगोली जिल्ह्यात सध्या शासकीय, खाजगी बांधकामे केवळ वाळू नसल्याने ठप्प झाली आहेत. जिल्ह्यातील एकमेव कसबे धावंडा हा कळमनुरी तालुक्यातील वाळूघाट लिलावात गेला आहे. मात्र या घाटाचाही रस्ता एका भागाकडून ग्रामस्थांनी अडविल्याने कंत्राटदारच अडचणीत आहे. केवळ ट्रॅक्टरद्वारेच वाळू वाहतूक करावी लागत असल्याने त्या तुलनेत पुरवठा करणे शक्य नाही. जिल्ह्यातील इतर तीन घाटांचा मात्र लिलाव झाल्यानंतरही संबंधितांनी वेळेत रक्कम भरली नाही. यासाठी केवळ पंधरा दिवसांची मुदत होती. त्यानंतरही काही दिवस प्रशासनाने रक्कम भरण्याची प्रतीक्षा केली. मात्र तरीही ती भरली गेली नाही. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाºयांनी यात रक्कम भरून घेण्यास नकार दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.हिंगोली जिल्ह्यात यंदा कंत्राटदारांनी एकप्रकारे महसूल विभागाशी असहकार पुकारल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाºया दंडात्मक कारवाईसह ‘औपचिरकता’ पूर्ण करण्यातच मलाई निघून जात आहे. मूळ भागभांडवलालाच ‘धक्का’ पोहोचू लागल्याने कंत्राटदार धास्तावलेले आहेत. तर वाळूसाठी बांधकाम हाती घेतलेली मंडळी अवैध मार्गाने वाळू आणणाºयांना अव्वाच्या सव्वा दर देत आहे. किमान हे प्रकार तरी बंद झाले पाहिजे. रात्री अकरानंतर शहरात सहा-सात टिप्पर येत असून थंडीत अधिकारी झोपा काढत आहेत.अशीही युक्ती..!सध्या गरजवंत वाळूमाफियांची मनमानी सहन करीत वाट्टेल ते भाव देत आहेत. शिवाय ‘चोरीचा मामला व हळूहळू बोंबला’ची परिस्थिती असल्याचे सांगून माफियाही भीती घालत आहेत. त्यात जिल्ह्यासह बाहेरच्या काही ठिकाणाहून वाळू येथे येत आहे. मात्र त्यासाठी वाळूच्या टिप्परमध्ये वरच्या बाजूला चार ते पाच बोटांचा डस्टचा थर टाकला जात आहे. डस्ट नेली जात असल्याचे समजून त्याला कोणी अडविण्याचाही प्रश्न नाही.यंदा फटका : घाट न घेताच कमाईचा ट्रेंडदरवर्षी ठरावीक वाळूघाटच लिलावात जात असले तरीही सगळीकडूनच वाळूचा वारेमाप उपसा होत आहे. यंदा तर एकही घाट न गेल्याने चित्र दरवर्षीपेक्षा विदारक राहण्याची चिन्हे आहेत. महसूल विभागाने कोट्यवधी रुपये दंडातूनच वसूल केल्याने हे स्पष्टपणेच दिसून येत आहे. मात्र काही ठिकाणी महसूलचीचसाथही भेटत असल्यानेच हा नवा ट्रेंड निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. आता पुन्हा १६ डिसेंबरला वाळू घाट लिलाव आहेत. आता जर घाट गेले नाही तर या प्रकारावर शिक्कामोर्तबच होणार आहे. तर महसूल विभागाला मात्र यामुळे कोट्यवधीचा फटका बसणार आहे.