राज्यातील लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित न होण्यासाठी शासनाने धोरण जाहीर केले आहे. शाळा बंद असतानाही शिक्षकांमार्फत गावपातळीवर पूरक सेवा व साहित्य पुरवाव्यात, जेथे पाठविणे शक्य नाही, तेथे शिक्षणमित्राच्या साह्याने वरील सेवा पुरवायच्या आहेत, शक्य तेथे ऑनलाइन पद्धतीने पूरक शिक्षण देणे, पूरक पोषण आहार मिळण्यासाठी विशेष उपाय करण्यास सांगितले आहे. आश्रमशाळा व एकलव्य निवासी शाळेतील विद्यार्थ्यांना डीबीटी अदा करण्यास सांगितले, तर या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास, प्रकल्प अधिकारी, आश्रमशाळा आदी स्तरावर विविध समित्या स्थापन करण्याचा आदेशही दिला आहे. तसेच प्रत्येक समितीची जबाबदारी निश्चित केली. नाशिक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीही गठित केली. या समितीमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे. यात शिक्षणमित्र नेमणे, त्यांची शैक्षणिक अर्हता, भत्ते निश्चित करणे, शैक्षणिक साहित्य मानकीकरण, पोषण आहार प्रमाण निश्चित करून पुरवठादाराकडून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणे, इतर विभागांशी समन्वय, शैक्षणिक साहित्य पोहोचविण्याचे नियोजन, मानांकन समितीने निर्माण केलेल्या साहित्यास मान्यता देणे आदींची जबाबदारी आहे. तर प्रकल्प पातळीवरही समिती नेमायची आहे. ही समिती अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळांची पालक संस्था म्हणून काम करेल. गावांचा योग्य संख्येने समूह निर्माण करून तो एका पालक संस्थेशी जोडण्याची जबाबदारी या समितीवर राहील. शाळेतील उपलब्ध शिक्षक आणि कोरोना संक्रमणाच्या धोक्याच्या पातळीवर किती शिक्षणमित्र नेमावे लागतील, हे निश्चित करणे, स्वाध्याय व इतर क्रमिक साहित्याची प्रकल्पस्तरावर छपाई, ते विद्यार्थी पालकांना पोहोचविणे, दर आठवड्याला मुख्याध्यापकांकडून आढावा घेणे, दृकश्राव्य साहित्य मानांकन करून घेणे, पोषण आहार पुरविणे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करून घेणे आदींची जबाबदारी आहे, तर आश्रमशाळास्तरावरील समिती प्रत्यक्ष अंमलबजावणी समिती राहील. ही समिती शाळा पुन्हा सुरू होईपर्यंत या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी वाहणार आहे. शिक्षण सेतू सुरू असेपर्यंत १ ते ४ या वर्गातील विद्यार्थी नजीकच्या जि.प. शाळेत समायोजित केले जातील. त्याची खात्री समितीने करायची आहे. संक्रमण धोका असलेल्या गावांसाठीच शिक्षणमित्र नेमला जाईल. पुस्तके व साहित्य पोहोचवणे, वेळापत्रकानुसार काम करणे, ग्रामपातळीवर खातरजमा करून स्पष्ट नोंद ठेवणे, पालक समिती, ग्रामपंचायत सदस्यांच्या स्वाक्षरीसह साहित्य वाटप करणे आदी बाबींची जबाबदारी दिली.
२८ मे ते १५ जूनपर्यंत या सर्व बाबींचे नियोजन झाल्यानंतर १५ जून ते १५ ऑगस्टदरम्यान हे अभियान सुरू राहील. त्यानंतर कोरोना परिस्थितीनुरुप त्यात बदल करण्याचा अधिकार आयुक्त, नाशिक यांना दिला आहे.