दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना इंग्रजी शाळेत प्रवेश मिळावा व त्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई अंतर्गंत मोफत प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासाठी शाळांची निवड करून अशा शाळेत बालकांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो. या शाळांच्या शैक्षणिक खर्चाची प्रतीपूर्ती शासन करते. २०१३-१४ मध्ये २१ शाळांची निवड करण्यात आली होती. तर यामध्ये १४४ बालकांना मोफत प्रवेश देण्यात आला होता. २०१४-१५ मध्ये २८ शाळांतून ३८२, २०१५-१६ मध्ये ३० शाळांतून ६१३, २०१६-१७ मध्ये ३४ शाळांतून ७३७, २०१७ - १८ मध्ये ४२ शाळांतून ९०९, २०१८-१९ मध्ये ५९ शाळांमधून १ हजार २१६ तर २०१९-२०मध्ये ६३ शाळांमधून १ हजार ७२५ बालकांना प्रवेश देण्यात आला होता. मोफत शिक्षण घेणाऱ्या बालकांची संख्या वाढत असली तरी ज्या शाळांत प्रवेश घेतला त्या शाळांची प्रतीपूर्तीची रक्कम मात्र देण्यास शासन टाळाटाळ करीत आहे. दोन वर्षांपूर्वी केवळ ५० टक्के रक्कम देऊन शाळांची बोळवण केली होती. आता मागील दोन वर्षात एक छदामही देण्यात आला नाही. त्यामुळे शासनाने रक्कम अदा न केल्यास २०२१-२२ मध्ये एकाही बालकाला शाळेत प्रवेश देण्याची भूमिका संस्थाचालक घेण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रियाच संकटात सापडली आहे.
किती अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात किती मिळाले
२०१७-१८ या वर्षात किती मिळाले?
२०१७-१८ मध्ये मोफत शिक्षण देणाऱ्या ४२ शाळांची नोंद झाली होती. यावर्षी शाळांना लगेच रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मोठ्या प्रयत्नानंतर जिल्ह्यातील शाळांना १ कोटी ८४ लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली.
२०१८-२० या वर्षात किती मिळाले?
२०१७-१८ मध्ये शासनाने १ कोटी ८४ लाख रुपये दिले असले तरी त्यानंतर मात्र एकाही शाळेला रक्कम अदा केली नाही. दाेन वर्षात रक्कमच मिळाली नसल्याने मोफत प्रवेशाअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या खर्चाचा बोजा शाळांवर बसला आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांचा कोट
यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी संदीपकुमार सोनटक्के यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.