रमाईत तब्बल दहा हजार घरकुल!

शबरीत ६१0 घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी

कमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : घरकुल योजनांमध्ये सर्वसाधारणच्या उद्दिष्टात कोणताच बदल झाला नसला तरीही शबरी व रमाईत वाढीव उद्दिष्ट आले आहे. त्यामुळे या योजनेत लाभार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळणार आहे. शबरीत ६१0 जणांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली असून अजून पाचशे प्रस्तावांची गरज आहे. मात्र जात प्रमाणपत्रांची अडचण येत आहे. तर रमाई घरकुलमध्ये शासन वारंवार उद्दिष्ट बदलताना दिसत आहे.हिंगोली जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेत अवघ्या हजार घरकुलांच्या उद्दिष्टामुळे प्रत्येक तालुक्याला अतिशय कमी उद्दिष्ट आले होते. त्यामुळे या योजनेत विविध प्रवर्गातील लाभार्थी जाता सर्वसाधारणसाठी अत्यंत कमी घरकुल मिळत आहेत. आता शबरी योजनेत एकाचवेळी ११६0 घरकुलांचे उद्दिष्ट आ.संतोष टारफे यांच्या पाठपुराव्यामुळे आले आहे. या योजनेचा आढावा नुकताच सीईओ एच.पी.तुम्मोड यांनी घेतला. त्यांनी यात लाभार्थ्यांची सर्व कागदपत्रे एकाचवेळी घेतल्यास कामास गती देता येईल, असे बीडीओंना सुचविले. जात प्रमाणपत्र, आधार क्रमांक, नवीन बँक खाते क्रमांक, नमुना नं. आठ, मनरेगा जॉब कार्ड आदींच्या छायांकित प्रतीच सोबत घेण्यास सांगितले. यासाठी गरज पडल्यास कॅम्प लावण्यासही सांगितले. ६१0 लाभार्थ्यांना लाभ दिल्यानंतरही आणखी पाचशेवर लाभार्थ्यांची गरज आहे. जात प्रमाणपत्र नसल्याने अनेकांची अडचण होत आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना मदत करण्याचे आवाहन केले.जुन्या रखडलेल्या कामांचाही आढावा घेण्यात आला. आगामी काळात घरकुलांची कामे मोठ्या प्रमाणात होणार असल्याने पंचायत समित्यांनी ही बाब गांभिर्याने घेण्यास सांगण्यात आले.रमाई घरकुल योजनेत मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा म्हणून समाजकल्याण आयुक्तांनी २५ हजार अतिरिक्त घरकुलांना मंजुरी देण्याचे पत्र काढले आहे. यानुसार हिंगोली जिल्ह्यात मातंग समाजास ४५३ तर इतरांना साडेनऊ हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात अहमदनगर जिल्ह्याला १२ हजार ८२५ उद्दिष्ट असून त्यापाठोपाठ हिंगोलीला दहा हजारांचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात दुसऱ्या क्रमांकाचे उद्दिष्ट आहे. मराठवाड्यात औरंगाबाद-३ हजार, जालना -१७१४, बीड-३ हजार, परभणी-१५00, लातूर-६ हजार, उस्मानाबाद-२ हजार, नांदेड-५ हजार असे उद्दिष्ट आयुक्तांनी दिलेले आहे.४यात हिंगोली जिल्ह्यात शासनाने दिलेल्या उद्दिष्टानुसार मात्र जवळपास साडेतीन हजारच घरकुलांना मंजुरी आहे. त्यामुळे नेमके दहा हजार घरकुल होणार की, साडेतीन हजार हा प्रश्नच आहे. याबाबत आता पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे. यातील संभ्रम दूर झाल्याशिवाय प्रशासनालाही तयारी करणे अवघड जाणार आहे. ऐनवेळी दहा हजाराचे उद्दिष्ट आले तर तेवढे प्रस्ताव जमविणेही कठीण जाणार आहे. तर दोन्ही बाबींची तयारी केली तर प्रस्ताव जमविलेल्या लाभार्थ्यांचा रोष पत्कारावा लागण्याचा धोका आहे. त्यामुळे यावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.