जिल्ह्यासह राज्यभरात कोरोनाचे रूग्ण वाढतच चालले आहेत. त्यामुळे शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर सेवा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे यावर काम करणाऱ्या मजूर, कामगारांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या काळात मजूर, कामगार, घरेलू कामगारांच्या रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मोलकरणींनाही आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले आहे. गतवर्षी कोरोनाच्या काळात सर्वात जास्त मोलकरणींना फटका बसला आहे. कोरोनामुळे हातचे काम गेल्याने रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे शासनाने अर्थसंकल्पात घोषणा करून मोलकरणींना मदत करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी बीज भांडवल म्हणून २५० कोटींचा निधीही राखीव ठेवला होता. संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेंतर्गंत मोलकरणींची नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यात २ हजार १२५ मोलकरणींनी नोंदणी केली आहे. जिल्ह्यात जवळपास ३ हजारापेक्षा अधिक महिला मोलकरीण म्हणून काम करतात. आता कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मदतीची घोषणा केली आहे. त्यानुसार २ हजार १२५ मोलकरणींना मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता तरी ज्या मोलकरणींनी नोंदणी केली नाही, अशा मोलकरणींच्या रोजी रोटीचा प्रश्न कसा मिटविणार, असा प्रश्न उभा राहत आहे.
सर्वाधिक नोंदणी हिंगोलीत
जिल्ह्यात जवळपास ३ हजारापेक्षा अधिक महिला मोलकरीण म्हणून काम करतात. सध्या कामगार विभागाकडे २ हजार १२५ महिलांची मोलकरणी म्हणून नोंद आहे. यात सर्वाधिक हिंगोली तालुक्यात नोंदणी असल्याचे कामगार विभागाकडून सांगण्यात आले.
मोलकरणींच्या नोंदणीचा घोळ...
येथील कामगार विभागामार्फत संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेंतर्गंत असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केली जाते. शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कामगार कल्याण योजनांची माहिती ग्रामीण भागापर्यंत पोहचली जात नाही. त्यामुळे खरे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
संघटनेअभावी नोंदणीचा आकडा कमीच
जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच क्षेत्रात संघटना पहावयास मिळत आहेत. मात्र सध्या तरी हिंगोली जिल्ह्यात मोलकरणींची संघटना पहावयास मिळत नाही. त्यामुळे मोलकरणींना हक्क, अधिकारापासून वंचित रहावे लागत आहे.
गतवर्षी लॉकडाऊनमुळे रोजी रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. कोरोनामुळे सर्व काम बंद झाल्याने उपासमारीची वेळ आली होती. आता शासनाच्या वतीने आर्थिक मदत देण्याची घोषणा झाली आहे. त्यानुसाार मदत मिळाल्यास रोजी-रोटीचा प्रश्न मिटण्यास मदत होईल.
- सुनिता राऊत
मोलकरणींसाठी शासकीय योजना आहे, हे माहीत नव्हते. गेल्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये हाताला काम नसल्याने खूप गैरसोय झाली. आताही या योजनेविषयी माहिती नव्हती. अद्याप कामगार विभागाकडे नोंदणी केली नाही. त्यामुळे शासनाने नोंदणी करून मदत द्यावी.
- अफसाना बेगम