स्वाधार-उज्वला योजनेकरिता प्रस्ताव

शासनाने संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना आणि अनैतिक व्यापारास प्रतिबंधसाठी उज्वला योजना राज्यात कार्यान्वित केली आहे.

हिंगोली : शासनाने संकटग्रस्त पीडित महिलांना आधार देण्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र शासन पुरस्कृत स्वाधारगृह योजना आणि अनैतिक व्यापारास प्रतिबंधसाठी उज्वला योजना राज्यात कार्यान्वित केली आहे. जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या ज्या संस्थानी सदर योजनेस मान्यता मिळणे बाबत प्रस्ताव सादर केले आहेत, अशा संस्थांनी त्रुटींची पूर्तता करुन अहवाल व ज्या संस्थांना नव्याने प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत त्या संस्थांनी विहित नमुन्यातील अर्ज ३० नोव्हेंबरअखेर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन केले.स्वाधारगृह योजनेचा लाभासाठी अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्थेस महिला व बाल विकास क्षेत्रातील किमान ५ वर्षे कामाचा अनुभव आवश्यक आहे. संस्थेचे सनदी लेखापालांनी केलेल्या लेखापरीक्षणाच्या अहवालाच्या मागील तीन वर्षांच्या सत्यप्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या असाव्यात. संस्थेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असावी, संस्थेच्या नावे किमान १५ लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून असावी. योजना राबविण्याकरिता इच्छुक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी. संस्था नीती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. नीती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा. योजना राबविण्याचे निकष २३ मार्च, २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार असावेत.प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वाधारगृहाची क्षमता ३० लाभार्थ्यांकरिता असणार आहे. परंतु मोठ्या शहरांमध्ये ५० किंवा १०० पर्यंत वाढविता येईल. याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य शासनाचा राहील. त्रुटी पूर्तता अहवालासोबत नवीन प्रस्तावासोबत संस्थेकडे असणाºया सोयी सुविधांची छायाचित्रे जोडावीत. संस्थेकडे असलेली इमारत रचनाकार (आर्कीटेक्चर) यांनी प्रमाणित केल्याबाबतचे प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडलेले असावे.तसेच उज्वला योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पुढील अटी व शर्तींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी. संस्थेमध्ये किमान ५0 महिलांकरिता सुविधा उपलब्ध असाव्यात. संस्थेस अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध करणे या विषयातील किमान ५ वर्षे कामाचा अनुभव असावा. संस्थेचे सनदी लेखापाल यांनी केलेल्या लेखापरिक्षणाचा अहवालाच्या मागील तीन वर्षांच्या सत्य प्रती प्रस्तावाच्या सोबत जोडलेल्या असाव्यात.संस्थेचा वार्षिक ताळमेळ किमान २० लाख रुपये असावा. संस्थेच्या नावे किमान १५ लक्ष इतकी रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून असावी. योजना राबविण्याकरिता इच्छुक संस्था त्याच जिल्ह्यातील असावी. सदर संस्थेचे कायमस्वरूपी मुख्यालय किंवा शाखा कार्यालय त्याच जिल्ह्यात असणे आवश्यक आहे. संस्था निती आयोगाच्या पोर्टलवर नोंदणीकृत असावी. निती आयोगाचे दर्पण पोर्टलवर नोंदणी नसल्यास संस्थेचे अर्ज ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. संस्थेकडे योजनेच्या निकषानुसार कर्मचारी वर्ग असावा. तसेच योजना राबविण्याचे निकष २७ मार्च, २०१८ मधील शासन निर्णयानुसार असावेत.