हिंगोली जिल्ह्यात या योजनेत रांजाळा-सिरळा - उमरा ते तालुका सीमेपर्यंतचा ७.१३ किमी, रामा २४९ ते जवळा-आजरसोंडा-तपोवन ते प्रजिमा १८.३ किमी, जेडरस्ता उंडेगाव-चिंचोली निळोबा ते पेरजाबाद ३ किमी, रामा ६१ ते भोरीपगाव-राजापूर मार्लापुरी ३.६० किमी, इजिमा ३७ ते किन्होळा - कुरुंदा ते सुकळी रोड ते प्रजिमा १३ हा ६ किमी रस्ता, प्रजिमा २९ ते इंडोळी -आमला-काळकोंडी हा ६ किमी रस्ता, प्रजिमा ४ ते कोथळज-समगा हा ६.४० किमी रस्ता, रामा १६१ ते पारोळा- नवलगव्हाण स्टेशन नवलगव्हाण ५.८५ किमी, फाळेगाव-कानडखेडा बु.-वांझोळा ६ किमी रस्ता, सांडस-सालेगाव ६.९० किमी, वाई ते वाकोडी १४.७० किमी रस्ता, प्रजिमा २८ ते वाघजळी ते कहाकर-ताकतोडा ते रामा २५८ पर्यंत ६.६० किमी, रामा २४८ ते सुरजखेडा ते जिल्हा सीमेपर्यंत ७.४० किमी, प्रजिमा २६-कवठा ते राम १६१ बी- कोळसा- सुकळी खु.- सापटगाव- सुकळी बु. ते रामा २४८ पंयंत १२.२० किमी, गिरगाव ते देळब मार्गे उमरीपासून जिल्हा सीमेपर्यंत ७.७० किमी, प्रजिमा १२ ते पारडी ते खाजमापूर गिरगाव ते रेडगाव ६.७० किमी अशी एकूण १११.१८ किमी लांबीच्या १६ रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे. निविदाही निघाल्या. मात्र, पहिल्यांदा प्रतिसाद न मिळाल्याने पुन्हा निविदा काढल्या. या कामांवर कंत्राटदारांनी बहिष्कार घातला आहे. तसेच प्रजिमा २९ ते इडोळी-आमला- काळकोंडी रस्त्यावरील पूल, प्रजिमा २६ - कवठा ते राममा १६१ बी- कोळसा-सुकळी रस्त्यावरील पूल, सांडस ते सालेगाव रस्त्यावरील पूल, वाई ते वाकोडी रस्त्यावरील पूल अशी चार कामे मंजूर आहेत.
याबाबत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या हिंगोली शाखेच्या वतीने २० ऑगस्टला पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या सचिवांनाही निवेदन देऊन बहिष्काराचा इशारा टाकण्यात आला होता. यात या योजनेतील दर हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या ३० टक्क्यांनी कमी असल्याचे म्हटले होते. गौण खनिज खदान ते कामाचे अंतर चुकीचे दाखविल्यामुळे व प्रत्यक्ष काम करताना दरात खूप तफावत येत आहे. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होत आहे. शासकीय गौण खनिज खदान आता कुठेच उपलब्ध नाही. न्यायालयीन आदेशामुळे गायरान जमिनीतून उत्खननावर बंदी आहे. त्यामुळे गौण खनिज खरेदीस मोठी रक्कम अदा करावी लागत आहे, तर प्रलंबित देयकांसाठी मंत्रालय स्तरापर्यंत पायपीट करावी लागत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष मयूर कयाल, राजू चापके, जे. एस. भाटिया, ए. आर. खान, एस. एम. शर्मा, पी. डी. जैन, आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
याबाबत कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मयूर कयाल म्हणाले, आम्ही शासनाकडे आमच्या मागण्या सादर करूनही त्यावर अद्याप विचार झाला नाही. ही कामे करणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसून ही कामे करण्यासाठी नियमही अतिशय कडक आहेत. त्यामुळे दरसूचीत बदल झाल्याशिवाय कामे न करण्याचा निर्णय संघटनेच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे.
याबाबत प्रधानमंत्री ग्राम सडकचे उपकार्यकारी अभियंता एस. एम. कुलकर्णी म्हणाले, या कामांच्या निविदा पहिल्यांदा काढल्या तेव्हा त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता पुन्हा निविदा काढलेल्या आहेत. यातही अजून तरी प्रतिसाद नाही.