लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जि.प.च्या मागील सात ते आठ वर्षांपासून रखडलेल्या जवळपास ३५ योजना प्रशासनाच्या तगाद्यानंतर पूर्ण तर झाल्या. मात्र आता त्यांना निधी कुठून द्यायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नवीन योजनात गावनिहाय निधी येत असल्याने या योजनांवर तो खर्च करता येत नसल्याचे प्रशासन सांगत आहे. जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा समोर आला.जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीस जि.प.अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, उपाध्यक्ष अनिल पतंगे, सभापती भैय्या देशमुख, प्रल्हाद राखोंडे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी लघुसिंचन, पाणीपुरवठा, स्वच्छ भारत अभियानाचा आढावा सादर करण्यात आला. यात पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख अधिकारी नसल्याने नवागतांना या बैठकीत माहितीच देता येत नसल्याची सदस्यांची ओरड होती. यात जि.प.च्या मागील सात ते आठ वर्षांपासून रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी १२ कोटी रुपये लागत असून सध्या जवळपास ३५ देयके सादर झाली असल्याची माहिती देण्यात आली. तर मुख्यमंत्री पेयजल योजनेतील गावेही आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेत समाविष्ट झाल्याची माहिती देण्यात आली. याशिवाय या योजनांना आता शासनाकडून गावाच्या नावासह निधी येत असल्याने तो इतर योजनांसाठी खर्च करायचा की कसा? असा पेच असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे विविध ठिकाणची कामे झाली असली तरीही त्यांची देयके अडण्यामागे हे कारण असल्याचे सांगितल्याने या निधीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव घेण्यात आला. तर प्रादेशिक योजनांची कामे रखडल्याने सगळीकडे बोंब होत असल्याने ही कामे लवकर होण्यासाठी प्रक्रिया गतिमान करण्यास सांगण्यात आले. तर लघुसिंचन विभागाचीही विविध कामे प्रगतीतच आहेत. जलयुक्तच्या कामांना गती देण्यास सांगितले.मुख्यमंत्री पेयजलमध्ये सात गावांची कामे मंजूर झाली होती. ही कामेही आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेतच वर्ग झाली आहेत. विशेष म्हणजे या योजनेत निधीसह कामांची नुसतीच घोषणा झाली होती. मात्र प्रत्यक्षात योजनांच्या त्रुटीच दूर न केल्याने काम एकाही ठिकाणी सुरू नव्हते.
जुन्या पाणीपुरवठा योजनांची देयके पडून
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 8, 2018 00:34 IST