शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
2
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
3
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
4
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
5
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
6
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
7
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
8
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
9
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
10
"जे काम करतील, तेच..."; कामचुकार पदाधिकाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी
11
Kalyan Crime: रश्मी म्हणाली, "वेगळं राहू नाही, तर भांडणं सहन कर", जेवणावरून वाद अन् पतीने धावत्या रेल्वेसमोर...
12
"...तर भारत वर्षाला ३०० प्लुटोनियम अणुबॉम्ब बनवेल!"; कलपक्कमच्या यशानं पाकिस्तानच्या पोटात गोळा, फक्त भीतीनंच हादरला
13
"जे काम भारताने करायला हवे होते, ते दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाने केले..."; मोदी सरकारवर ओवेसींचा निशाणा
14
अमेरिकेवर विश्वास नाही, रशिया-चीनने सुरक्षेची हमी द्यावी; इराणची मोठी मागणी...
15
अमेरिका-इराण युद्धात सहभागी न होताच एका मुस्लीम देशाचा झाला तगडा फायदा; कमावणार पैसाच पैसा
16
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
17
"डोनाल्ड ट्रम्प असे व्यक्ती नाहीत ज्यांच्याशी...!"; शस्त्रसंधीनंतर काही तासांतच अमेरिकेचा इराणला इशारा, तणाव कायम
18
"अशोक खरातसोबत असलेली कोणती महिला बेशुद्ध वाटते?", शर्मिला ठाकरे संतापल्या, महिलांना सुनावले
19
Jasprit Bumrah Unwanted Records : बुमराहच्या नावे लाजिरवाणी 'हॅटट्रिक'! ८ वर्षांनी आली 'ही' वेळ
20
अमेरिका, इस्रायलचे हल्ले सुरु झाले, इराणमध्ये ३००० भारतीय विद्यार्थी होते...; भारतातील राजदुतांनी पै-पाहुण्यांना, ओळखीच्यांना फोन करायला सुरुवात केली...
Daily Top 2Weekly Top 5

अन्यथा वाहन वितरकांविरुध्द फौजदारी कारवाई

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 3, 2018 00:30 IST

वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून विहित शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नयेत. असे परिपत्रकानुसार शासनाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून विहित शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क आकारण्यात येऊ नयेत. असे परिपत्रकानुसार शासनाकडून सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत.त्यानुसार वाहनांच्या नोंदणीसाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारताना या सूचनांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. अन्यथा संबधितांविरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.नवीन दुचाकी चारचाकी वाहनांकरिता शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येऊ नये. तसेच वाहन नोंदणीसाठी शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नोंदणी शुल्क व कर याबाबतची माहिती प्रत्येक वितरकाने शोरुममधील दर्शनी भागामध्ये प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. शिवाय शोरुममध्ये मोटार वाहन नोंदणी शुल्क व कर या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारले जात नाहीत. सदर बाबतीत कोणाची तक्रार असल्यास विक्री व्यवस्थापक यांच्याशी संपर्क साधावा. तसेच समाधान न झाल्यास संबंधित प्रादेशिक, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे लेखी, समक्ष, टपालाद्वारे, ई-मेलद्वारे किंवा या पोर्टलवर तक्रार दाखल करावी. तसेच आवश्यकता भासल्यास ग्राहक संरक्षण मंचाशी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा या मजकुराचा फलकही शोरुममधील दर्शनी भागामध्ये लावावा. या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी न करणाऱ्या संबंधित वाहन वितरकाविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशोक पवार यांनी दिली आहे.वाहन विक्री करताना वितरक हँडलिंग चार्जेस म्हणून ग्राहकांकडून अतिरिक्त रक्कम वसूल करत असल्याच्या तक्रारी शिवाय वृत्तमान पत्रातील बातम्यांची दखल घेत शासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपप्रादेशिक परिवहन हिंगोली कार्यालयास तसे पत्र प्राप्त झाले आहे.

टॅग्स :Rto officeआरटीओ ऑफीसGovernmentसरकार