दयाशील इंगोले हिंगोली : महाराष्ट राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना शासनाकडून विविध योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य केले जाते. शिवाय कामगारांना वस्तू अवजारे याचेही वाटप करण्यात येते. शासनाच्या योजनेचा लाभ मात्र नोंदणीकृत कामगारांना घेता येतो. शासन दरबारी जिल्ह्यात नोंदणीकृत २३०४६ कामगारांची नोंद आहे.कामगारांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. शिवाय याबाबत अधिक जनजागृतीची गरज असून प्रत्येक कामगारांपर्यत शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहचाव्यात यासाठी नियोजन करणेही आवश्यक आहे. जेणेकरून कामगारांना शासनाच्या कागदारावरील विकासात्मक योजनांचा लाभ घेणे शक्य होईल. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनाच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येतो. परंतु अनेक कामगारांना योजनांची माहितीच नसते. शिवाय त्यांना नोंदणीचे महत्त्वही माहिती नसल्यामुळे जिल्हाभरातील कामगार शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहतात. त्यामुळे बांधकाम किंवा इतर कामगारांनी कामगार कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात २०१८ मध्ये शासनाकडून अटल विश्वकर्मा सन्मान योजना राबविण्यात आली. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी थेट बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षण केले. या अभियानामुळे मात्र जिल्ह्यातील जवळपास १५ ते १६ हजार कामगारांच्या नोंदी करून घेण्यात आल्या. त्यामुळे शासनाच्या योजनापासून हजारो वंचित कामगारांना नोंदणी झाल्यामुळे योजनांचा लाभ घेता येणे शक्य झाले आहे. जास्तीत-जास्त कामगारांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी टी. ई. कराड यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले. नोंदणीसाठी गेल्या वर्षभरात ९० दिवस किवा त्याहून जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र तसेच वयाचा पुरावा, रहिवासी प्रमाणपत्र, बँकेचे पासबुक, छायाचित्रासह ओळख पुरावा, पासपोर्ट आकाराचे ३ छायाचित्र व नोंदणी शुल्क २५ रूपये इत्यादी कागदपत्रांची पूर्तता करून कामगार नोंदणी करून घेता येते.कल्याणकारी योजना
- महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेतंर्गत नोंदणीकृत कामगारांना वैद्यकीय उपचाराकरिता लाभ दिला जातो.
- कामगाराचा जर कामावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास ५ लाख एवढे आर्थिक सहाय्य केले जाते. तसेच नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबास २ लाख रुपये केले जाते.
- नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला अथवा त्याच्या कुटुंबियांना गंभीर आजाराच्या उपचारासाठी १ लाख रुपये तर ७५ टक्के अपंगत्व किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास २ लाख रुपये अर्थसहाय्य केले जाते.
- नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराच्या दोन पाल्यांस १ ली ते ७ वीसाठी ७५ टक्के हजेरी असल्यास प्रतिवर्षी २,५०० रुपये व ८ ते १० साठी प्रतिवर्षी ५ हजार एवढे शैक्षणिक आर्थिक सहाय्य केले जाते.
- तसेच बांधकाम कामगारांच्या दोन पाल्यांस १०, १२ वीमध्ये ५० टक्के वा अधिक गुण प्राप्त झाल्यास १० हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक शैक्षणिक सहाय्य करण्यात येते.
- दोन पाल्यास अकरावी व बारावीच्या शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी १० हजार शैक्षणिक सहाय्य. कामगाराच्या दोन पाल्यांस वा पत्नीस पदवीच्या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्षाच्या प्रवेश, पुस्तके इत्यादीसाठी प्रतिवर्षी २० हजार रुपये एवढे शैक्षणिक सहाय्य करण्यात येते.
- कामगाराच्या दोन पाल्यास अथवा पत्नीस वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी १ लाख रुपये व अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी ६० हजार एवढे शैक्षणिक साहाय्य करण्याची तरतूद आहे. कामगाराच्या दोन पाल्यांस शासनमान्य पदवी शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी २० हजार व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी २५ हजार एवढे शैक्षणिक सहाय्य.
- तसेच दोन पाल्यांना संगणकाचे शिक्षण (एमएच-सीआयटी) घेण्यासाठी प्रतिपूर्ती शुल्क दिले जाते अथवा उत्तीर्ण असल्यास (एमएच-सीआयटी) प्रमाणपत्र सादर करून शुल्क मिळविता येते.
- कामगाराच्या पत्नीस दोन जीवित अपत्यांपर्यंत नैसर्गिक प्रसुतीसाठी १५ हजार व शस्त्रक्रिया प्रसुतीसाठी २० हजार रुपये आर्थिक सहाय्य केले जाते. एका मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास मुलीच्या नावे १८ वर्षांसाठी १ लाख रुपये मुदत बंद ठेव तरतूद आहे.