मावेजा प्रकरणात दोन अधिकाऱ्यांना नोटिसा

पैनगंगा नदीवर वाशिम व हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवर उकळी बॅरेजमध्ये गेलेल्या जमिनीचा मावेजा देण्यास विलंब करणाºया वाशिम लघुपाटबंधारे कार्यकारी अभियंता व भूमिअभिलेख उपाधीक्षक हिंगोली यांना जिल्हाधिकाºयांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. तर शासनाकडे कारवाईची शिफारस करण्याचा इशारा दिला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : पैनगंगा नदीवर वाशिम व हिंगोली जिल्ह्याच्या सीमेवर उकळी बॅरेजमध्ये गेलेल्या जमिनीचा मावेजा देण्यास विलंब करणाºया वाशिम लघुपाटबंधारे कार्यकारी अभियंता व भूमिअभिलेख उपाधीक्षक हिंगोली यांना जिल्हाधिकाºयांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. तर शासनाकडे कारवाईची शिफारस करण्याचा इशारा दिला आहे.दोन दिवसांपूर्वी उकळी बॅरेजमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकºयांना मावेजा मिळाला नसल्याने जलसमाधी आंदोलनाचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर बॅरेजेसच्या प्रकरणाची चौकशी जिल्हाधिकाºयांनी पूर्ण केली आहे.पैनगंगा नदीवर वाशिम लघुपाटबंधारे विभागाकडून मागील सहा ते सात वर्षांत ११ बॅरेज उभारण्यात आले. वाशिम व हिंगोली या दोन्ही जिल्ह्यांना याचा फायदा आहे. तसेच दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकºयांच्या जमिनी प्रकल्पाखाली गेल्या. यात काही जमीन परस्पर लघुपाटबंधारेने खरेदी केली. तर इतर जमिनीचे रीतसर भूसंपादन केले. यात अनेक ठिकाणच्या तक्रारी होत्या. जमीन बुडित क्षेत्रात जात नसताना भूसंपादित करून मावेजा दिल्याच्या तक्रारींनंतरही कारवाई मात्र काहीच झाली नाही. यात जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनीही अवाजवी भूसंपादनाची शंका व्यक्त करून विभागीय आयुक्तांना पत्र देत आपल्या स्तरावरून चौकशी समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. मात्र तेव्हा काहीच झाले नाही.दरम्यान, मागील महिनाभरापासून उकळी येथील ११ शेतकरी मावेजासाठी आक्रमक झाले होते. मावेजा न मिळाल्यास जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मुळात यात वाशिम लघुपाटबंधारे विभागाने मागील दोन वर्षांपासून दिरंगाई चालविली होती. ४ आॅक्टोबर २0१६ रोजी भूसंपादन अहवाल प्राप्त झाला होता. नंतर १६ फेब्रुवारीपर्यंत लीगल सर्च रिपोर्टचा पत्ता नव्हता. तर ९६ आर. जमिनीचे अवाजवी भूसंपादन होत असल्याचा मुद्दाही अनिर्णित होता. त्यामुळे भूमिअभिलेख व वाशिम लघुपाटबंधारेने यात लक्ष घालण्याच्या वारंवार सूचना दिल्या तरीही कोणतीच कारवाई होत नव्हती. शेवटी जिल्हा प्रशासनाने यात ९६ आर. जमीन कमी करून शासनाचे नुकसान टाळले. यात जवळपास १५ शेतकºयांची २ हेक्टर १९ आर जमीन संपादित झाली आहे. तर ४५ लाखांचा मावेजा लागणार आहे. या दोन्ही विभागांच्या दुर्लक्षामुळे शेतकºयांना मात्र मावेजा मिळत नव्हता. त्यामुळे १९ जून २0१८ रोजी शेतकºयांनी जलसमाधीचा इशारा दिला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी वाशिम लघुपाटबंधारेची इतर भूसंपादनाची रक्कम वळती करून या शेतकºयांना मावेजा देण्याचा आदेश दिला. मात्र मागील दोन वर्षांच्या रक्कमेवर व्याजाची मागणी व जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी आदींवर कारवाईची मागणी करीत जलसमाधी आंदोलनस्थळी तसा प्रयत्नही केला. अजूनही हे प्रकरण पूर्णपणे शांत झाले नसले तरीही वस्तूनिष्ठ अहवाल तयार करून यातील दोषींवर कारवाईची शिफारस जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी केली.