निवेदनात म्हटले की, कोरोना रुग्णांची सेवा डॉक्टर, परिचारिका करीत आहेत. पोलीस, न. प. कर्मचारीही आपापल्या पातळीवर काम पाहात आहेत. मात्र शासनाने न. प. कर्मचाऱ्यांचा विमा काढला नाही. तसेच अनेक न. प. कर्मचारी कोरोनात सेवा बजावताना दगावले असून, त्यांना कोणतीच आर्थिक मदतही दिली नाही. राज्यातील ३७९ न. प., न. पं.मधील मुख्याधिकाऱ्यांसह सफाई कामगार, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, प्रशासनातील अधिकारी कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही जीव धोक्यात घालून काम करीत आहेत. मात्र शासन स्तरावर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार होत नाही. केवळ आश्वासनावर बोळवण केली जात आहे, असे निवेदनात म्हटले. निवेदनावर राज्याध्यक्ष विश्वनाथ घुगे, उपाध्यक्ष दीपक रोडे, सरचिटणीस रामेश्वर वाघमारे, धर्माजी खिल्लारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
ही आहेत विरोधाची कारणे
राज्यात कोरोनाबाधित होऊन मृत्यू पावलेल्या ५४ न. प., न. पं. कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अद्याप आर्थिक लाभ मिळाला नाही, या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वैद्यकीय सेवा मिळत नाही तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्तीही होत नाही, अनेक ठिकाणी दोन ते तीन महिने वेतन होत नाही. त्यामुळे बाधित कर्मचाऱ्यांना उपचारासाठी पैसे नसल्याने जीव गमवावा लागत असून, शासनही अर्थसहाय्य करीत नाही, कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदानातून वेतन मिळते, थेट ट्रेझरीतून मिळण्याची व्यवस्था झाली नाही. तर १७ मार्चच्या निवेदनाचा अद्याप विचार झाला नाही. त्यामुळे वेतन कापण्यास विरोध असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.