आरटीई प्रवेश न दिल्यास कारवाई करू नये

आरटीई प्रवेश न देणा-या शाळांवर कारवाईचा इशारा शासनाने दिल्यानंतर इंडीपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात अंतरिम आदेश देताना २0१८-१९ मध्ये अर्जदार शाळांनी आरटीई २५ टक्के कोट्यांतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध शासनाने कोणतेही जबरदस्तीचे कृत्य करू नये, असे म्हटल्याचे इसाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद खंडपीठाचा अंतरिम आदेश इसाची याचिका, परतावाच मिळत नसल्याची बोंब

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : आरटीई प्रवेश न देणा-या शाळांवर कारवाईचा इशारा शासनाने दिल्यानंतर इंडीपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यात अंतरिम आदेश देताना २0१८-१९ मध्ये अर्जदार शाळांनी आरटीई २५ टक्के कोट्यांतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिल्यास त्यांच्याविरुद्ध शासनाने कोणतेही जबरदस्तीचे कृत्य करू नये, असे म्हटल्याचे इसाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.इसाने दिलेल्या माहितीनुसार या संघटनेने १६ जानेवारी २0१८ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका दाखल केली होती. यात त्यांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मागील ५ ते ६ वर्षांमध्ये देण्यात आलेल्या २५ टक्के आरटीई प्रवेशापोटीच्या प्रलंबित फी परताव्याबाबत मागणी केली होती. यापूर्वी शासनदरबारी ही मागणी अनेकदा लावून धरली होती. विविध आंदोलनेही केली. ३१ डिसेंबर २0१७ पर्यंत यासाठी अंतिम मुदत दिली होती. अन्यथा २0१८-१९ या वर्षातील २५ टक्के आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला होता, असे पत्रकात म्हटले आहे. यामुळे अनेक संस्थाचालकांनी शाळांची आॅनलाईन नोंदणीच केली नव्हती. मात्र शिक्षण विभागाने आॅटो नोंदणी करून घेतल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने टाकलेल्या याचिकेवर अंतरिम निर्णय देताना खंडपीठाने शासन व प्रशासनास २३ फेब्रुवारीपर्यंत लेखी जबाब सादर करण्यास सांगितले आहे. तर त्यांनी वेळेत लेखी जबाब सादर न केल्यास एक हजार रुपये न्यायालयीन खर्च म्हणून जमा करावे लागतील, तसेच या रक्कमेची प्रतीपूर्ती सरकारी खजान्यातून करता येणार नाही. तर शैक्षणिक वर्ष २0१८-१९ मध्ये अर्जदार शाळांनी आरटीई २५ टक्के कोट्याअंतर्गत प्रवेश देण्यास नकार दिल्यास या कारणासाठी त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही जबरदस्तीचे कृत्य करू नये, असेही आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस.एम. गव्हाणे व न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांच्यासमक्ष या प्रकरणाची सुनावणी झाली.