मुस्लिम आरक्षणासाठी आंदोलन

जमीयत उलमा ए हिंदतर्फे शासकीय, निमशासकीय सेवेत तसेच शिक्षणामध्ये मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी हिंगोली शहरातील गांधीचौक येथे २३ नोव्हेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जमीयत उलमा ए हिंदतर्फे शासकीय, निमशासकीय सेवेत तसेच शिक्षणामध्ये मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी हिंगोली शहरातील गांधीचौक येथे २३ नोव्हेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले.याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या २०१४ च्या शासननिर्णयान्वये राज्यातील शासकीय व निमशासकीय सेवामध्ये आणि शैक्षणिक संस्थेत मुस्लिम समाजाचे एकूण ५० प्रवर्गाला विशेष मागास प्रवर्ग-अ ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याआधी राज्य शासनाने अध्यादेश क्रमांक १४ २०१४ अन्वये अध्यादेश निर्गमित करून अधिनियम मध्ये विशेष तरतूद केली होती. परंतु हा अध्यादेश सहा महिन्याच्या आत विधिमंडळाने पारीत न केल्याने ते अध्यादेश व शासन निर्णय अधिक्रमित झालेला आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशावर निर्णय देताना मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देणे योग्य असून तशी गरज असल्याचा न्यायनिवाडा दिला. परंतु आतापर्यंत राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिलेले नाही. म्हणून मुस्लिम समाज बांधवांतर्फे शुक्रवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. निवेदनावर रियाज मो. बशीर, तौफीक अहमद मजीत खॉन, शे. नोमान नवेद शे. नईम, सनाउल्लाखाँ वसीम, शे. बासीत शे. महेबुब, साजीतखॉ, मो. तौफीक हाजी अ. रज्जाक, शेख जमील शेख इब्राहिम यांच्यासह जमीयत उलमा ए हिंद संघटनेच्या पदाधिकाºयांच्या स्वाक्षºया आहेत. आंदोलनात जिल्हाभरातील मुस्लिम समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.