केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्यावतीने अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना राबविली जाते. या योजनेंतर्गत शासकीय वा खासगी शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असून, मागील वर्षात विद्यार्थ्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातही ही योजना शाळांमार्फत राबविली जाते. २०२१-२२ मध्येही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचे नियोजन शासनाने आखले आहे. विद्यार्थ्यांचे अर्ज पडताळणी, अर्ज व्हेरिफाय करणे, अर्ज अंतिम करणे, आदी कामे शाळांमार्फत केली जातात. यासाठी शाळांना एनएसपी पोर्टलवर शाळा नोंदणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील जवळपास ३१२ शाळांनी जुलैअखेरपर्यंत एनएसपी पोर्टलवर केवायसी रजिस्ट्रेशन अर्ज भरलेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शाळांनी अल्पसंख्याक मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी एनएसपी पोर्टलवर केवायसी शाळा नोंदणी किंवा अपडेट करून घ्यावे, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
केवायसी रजिस्ट्रेशन फाॅर्म भरणे आवश्यक
ज्या शाळेत एकही अल्पसंख्याक विद्यार्थी नाही, अशा शाळांनासुद्धा केवायसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरणे अनिवार्य आहे. तालुक्यातील एकही शाळा केवायसी रजिस्ट्रेशन फाॅर्म भरण्यापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी पी. बी. पावसे यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.
एनएसपी पोर्टलवर नोंदणी न केलेल्या शाळांची संख्या
तालुका शाळांची संख्या
हिंगोली ७९
सेनगाव ६०
वसमत ५७
कळमनुरी ६१
औंढा ५५
एकूण ३१२