ग्रामपंचायतीसाठी १५ जानेवारीला निवडणूक झाली, तर १८ जानेवारीला मतमोजणी झाली. यातून तब्बल ४०३५ सदस्य निवडून आले. मात्र, यापूर्वी झालेली आरक्षण सोडत रद्द झाल्याने ग्रामपंचायत सदस्यांची धाकधूक वाढली होती. कोणत्याही प्रवर्गाला आरक्षण सुटले, तर आपल्याकडे त्या प्रवर्गाचा सदस्य असावा यासाठी संपूर्ण पॅनेलच कसे निवडून येईल याकडे पॅनेलप्रमुखांची कसोटी लागली होती. अखेर पाच वर्षांसाठीच्या काळासाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण सोडतीच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. हिंगोली जिल्ह्यासाठी त्या त्या तालुक्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, तसेच नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व खुला प्रवर्ग यातील महिला आरक्षण निश्चित करण्याबाबतचे अधिकार तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रापुरते प्रदान करण्यात आले आहे. त्यानुसार २८ जानेवारीला दुपारी १२ वाजता सेनगाव, वसमत, कळमनुरी या तालुक्याचे आरक्षण सोडत होणार आहे, तर २९ जानेवारीला हिंगोली, औंढा नागनाथ या तालुक्यांतील सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून त्या त्या तहसीलचे तहसीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संपर्क अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती करण्यात आली असून, सेनगाव व हिंगोली तालुक्यांसाठी उपविभागीय अधिकारी अतुल चोरमारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपविभागीय अधिकारी प्रवीण फुलारी यांची वसमत व औंढा नागनाथ, तर उपविभागीय अधिकारी प्रशांत खेडेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
चुरशीच्या झाल्या लढती
ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सुरुवातीला आरक्षण सोडत जाहीर झाली होती. त्यामुळे आरक्षित झालेल्या ग्रामपंचायतीत लक्षवेधी लढती होणार नसल्याचे राजकीय जाणकार म्हणत होते. मात्र, ही आरक्षण सोडत रद्द झाल्याचे आदेश निघाल्यानंतर पुन्हा सर्वच जण निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरले. पॅनेलप्रमुखांनी सर्वच उमेदवार निवडून कसे येतील याकडे लक्ष दिले.