शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

हिंगोली जिल्ह्यात सरपंचांनाही भेटेनात संगणक परिचालक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 18, 2018 00:31 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क हिंगोली : वित्त आयोगातून दहा टक्के निधी कपात करून घेण्यासाठी प्रशासन घाई करते. मात्र संगणक परिचालकच ...

ठळक मुद्देसरपंच संघटना आक्रमक : वित्त आयोगातून होणारी कपात थांबविण्याची केली मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : वित्त आयोगातून दहा टक्के निधी कपात करून घेण्यासाठी प्रशासन घाई करते. मात्र संगणक परिचालकच गायब राहात असून स्टेशनरी मिळत नसताना हा नाहक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याची तक्रार जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन करण्यात आली.शासनाने राज्य स्तरावरून निविदा काढून प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर संगणक परिचालक थोपविला आहे. मात्र अनेक ठिकाणी ते येतच नसल्याचा अनुभव आहे. काही ठिकाणी मात्र हे परिचालक इमाने-इतबारे काम करीत आहेत. त्यांना ३३ प्रकारचे काम आॅनलाईन करणे बंधनकारक आहे. शिवाय ज्या संस्थेने परिचालक पुरवायचे काम घेतले त्यांनी ग्रामपंचायतीचे काम चालविण्यासाठी लागणारी स्टेशनरी दरमहा देणे आवश्यक आहे. परंतु असे काहीच ग्रामपंचायतींना मिळत नसतानाही सरपंचांना वित्त आयोगातून प्रत्येकी बारा हजारांचा धनादेश देणे का बंधनकारक केले, असा सवाल सरपंचांनी केला. तसेच मग्रारोहयोची जुनी रखडलेली कामेही केली जात नाहीत अन् विहिरींच्या नवीन कामांनाही प्रारंभ केला जात नाही, अशी तक्रारही केली. यावेळी गोविंद भवर, धम्मदीपक खंदारे, संतोष पवार आदींची उपस्थिती होती.यावेळी उपमुख्य कार्यकारी नितीन दाताळ म्हणाले, या योजनेतील परिचालकांना त्यांनी केलेल्या कामाइतकाच मोबदला देण्यात येतो. शिवाय स्टेशनरी व इतर साहित्य मिळत नसल्यास सरपंच व ग्रामसेवकांनी तसे अद्याप लेखी कळविणे अपेक्षित होते. याबाबत लवकरच सर्व सरपंच व ग्रामसेवकांची बैठक घेतली जाईल. जिल्ह्यात साडेतीनशेच्या आसपास परिचालक आहेत. त्यांनाही या बैठकीस बोलावून या कामात सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले.आंदोलनाचा इशाराग्रामपंचायतींनी सिंचन विहिरी, शेततळे, गुरांचे गोठे, शोषखड्डे, पाणंद रस्ते आदी कामे मग्रारोहयोतून करण्यासाठी प्रस्ताव देवूनही ते मंजूर केले जात नाहीत. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश नाहीत, ही संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. तर संगणक परिचालकांचे मानधन १४ व्या वित्त आयोगातून कपात केले जात आहे. त्याचा विकास कामांवर पिरणाम होत आहे. ते कापू नये, अशी मागणीही केली. निवेदनावर भागूबाई गोविंद भवर, धम्मदीपक कांबळे, छाया पडघाण, गीताबाई वाबळे, यशवंत राठोड, रेणूका पवार आदींच्या सह्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास २५ जानेवारीपासून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.