शहरं
Join us  
Trending Stories
1
झिपलाईन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर का म्हणत होता? पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांचा वेगळाच दावा...
2
तणावपूर्ण परिस्थितीदरम्यान पाकिस्तानकडून सायबर ‘वार’, भारतीय लष्कराची वेबसाईट हॅक करण्याचा प्रयत्न 
3
मोठी बातमी: दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांची मदत; राज्य सरकारचा निर्णय
4
इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेणाऱ्यांसाठी CM फडणवीसांची मोठी घोषणा; टोलमाफी, मोठं अनुदान देण्याचा निर्णय
5
ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न अंगलट; दुचाकीवर पाठी बसलेल्या तरुणीचा ट्रकखाली चिरडून मृत्यू
6
Pune: पुण्याच्या विमानतळ परिसरात बिबट्या, सगळ्यांना फुटला घाम; तुम्ही व्हिडीओ बघितला का?
7
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जोरदार कामगिरी; आशियातील सर्वात मजबूत चलन, ही आहेत ५ कारणे
8
टक्केवारीच्या आरोपानंतर परभणीचे जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यमुक्त; अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ
9
पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठीचा प्लॅन तयार, पंतप्रधान मोदी बुधवारी घेणार चार बैठका, त्यानंतर...  
10
'बुके नको बुकं द्या'! बिरदेव डोणेचं आवाहन, बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या बॉयफ्रेंडने पाठवली हजार पुस्तकं
11
'जबाबदारीच्या वेळीच बेपत्ता'; काँग्रेसचा PM मोदींवर वार, भाजपचे नेतेही भडकले
12
इन्फोसिसमध्ये वर्षात तिसरी नोकरकपात! १९५ कर्मचाऱ्यांना दाखवला बाहेरचा रस्ता; काय आहे कारण?
13
कॅनडाचा निवडणूक निकाल भारतासाठी आहे खास; खलिस्तानी धुपले, पक्षाची मान्यताच गेली
14
माजी पाकिस्तानी खासदार भारतात हलाखीच्या परिस्थितीत; कुल्फी विकून उदरनिर्वाह, कोण आहेत ?
15
माणुसकी म्हणून तरी आमच्या भावनांशी खेळू नका; पहलगामच्या राजकारणावर असावरीच्या आईची प्रतिक्रिया
16
छत्रपती संभाजीनगरचा जन्म, 'ही' मराठमोळी मुलगी थेट विजय देवरकोंडासोबत झळकणार
17
देशाच्या सुरक्षेचा विषय असेल तर हेरगिरी करण्यात काय अडचण?; पेगाससवरुन सुप्रीम कोर्टाचा सवाल
18
पाकिस्तानसोबत युद्ध झाल्यास भारताचा पराभव निश्चित; काँग्रेस नेत्याच्या पोस्टनं नवा वाद
19
आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात महागडं षटक, ६ चेंडूत दिल्या ३७ धावा, गोलंदाजाचं नाव ऐकून चकीत व्हाल
20
आयपीएलमध्ये विक्रमी शतक झळकावणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीला राज्य सरकारकडून मोठं बक्षीस!

अध्यक्षाविना न्यायालयीन कामे ठप्प

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 17, 2018 01:30 IST

हिंगोली : येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे मागील तीन महिन्यांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रकरणे प्रलंबित आहे. कार्यालयीन कामे सुरू असली तरी न्यायालयीन कामकाज बंद आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहक न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्याविरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची स्थापना करण्यात आली आहे. ...

हिंगोली : येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे मागील तीन महिन्यांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रकरणे प्रलंबित आहे. कार्यालयीन कामे सुरू असली तरी न्यायालयीन कामकाज बंद आहे. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहक न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.विविध विक्रेते, सेवा पुरवठादार यांच्याविरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास संबंधित कंपनी, विक्रेता किंवा पुरवठादाराकडून जिल्हा तक्रार निवारण मंचकडून ग्राहकाला नुकसान भरपाई मिळवून दिली जाते. परंतु हिंगोली येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचला मागील तीन महिन्यांपासून अध्यक्षच नाही. त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचचे न्यायालयीन कामकाज अध्यक्ष व सदस्य पाहतात. दोघांच्या उपस्थितीमध्ये खटला चालतो.मात्र सदस्य असले तरी, अध्यक्ष पद रिक्तच आहे. परिणामी, तक्रारदारांची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अध्यक्ष मिळताच मात्र न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यास मदत होणार आहे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच हिंगोली येथे पुर्वी कार्यरत अध्यक्षा ए. जी. सातपुते यांच्याकडे सध्या परभणी येथील कार्यभार दिला आहे. त्यांच्याकडे हिंगोली येथील प्रभार होता. हिंगोली येथील रिक्त अध्यक्ष पदासंदर्भात त्यांना दुरध्वनीवरून संपर्क केला असता त्या, म्हणाल्या सध्या पूर्वस्तर नियुक्तीचे काम झाले असून प्रशासकीय मान्यता मिळताच हिंगोली येथे रूजू होता येईल, असे त्यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना सांगितले.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच हिंगोली येथे ६ फेबु्रवारी २०१८ पूर्वी प्रभारी अध्यक्षा म्हणून ए. जी. सातपुते रूजू होत्या. त्यानंतर मात्र येथील अध्यक्षपदाची जागा रिक्तच आहे. दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात येथील ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्रकरणे निकाली काढली जात असत. परंतु सध्या अध्यक्षच नसल्याने मात्र येथील न्यायालयीन कामकाज बंद आहे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच येथील अध्यक्षांच्या रिक्त पदामुळे येथे कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना विविध कार्यालयीन अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. कार्यालयीन कामकाज सुरू असले तरी न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबितच आहेत.

टॅग्स :HingoliहिंगोलीCourtन्यायालय