रुग्णालयाची खरेदी प्रक्रियाच बाबूगिरीच्या जाळ्यात

येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात केंद्रीय खरेदी पद्धतीमध्ये ९० टक्के औषधी पुरवठा व्हायला पाहिजे होता तो दोन वर्षापासून झालाच नाही. तर जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून औषध खरेदीच्या संचिका एका टेबलववरुन दुसºया दुसºया टेबलवर फिरत आहेत. औषधी खरेदी बाबूगिरीच्या कचाट्यात सापडल्याने रुग्णांचे बेहाल कायम आहेत.

संतोष भिसे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात केंद्रीय खरेदी पद्धतीमध्ये ९० टक्के औषधी पुरवठा व्हायला पाहिजे होता तो दोन वर्षापासून झालाच नाही. तर जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीतून औषध खरेदीच्या संचिका एका टेबलववरुन दुसºया दुसºया टेबलवर फिरत आहेत. औषधी खरेदी बाबूगिरीच्या कचाट्यात सापडल्याने रुग्णांचे बेहाल कायम आहेत.जिल्हा सामान्य रुग्णालय नेहमीच विविध कारणांनी चर्चेत राहते. आता तर रुग्णालयात औषधीच नसल्याने येथे उपचारासाठी दाखल झालेल्या रुग्णांना औषधी बाहेरुन आणण्यासाठी लिहून दिली जात आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. साध्या - साध्या ‘डिस्पो व्हॅन’ सारख्या बाबी व औषधीसाठी दुकानावर धाव घेण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र आहे. तसेच प्रसुतीसाठी अत्यावश्यक लागणारेही ‘आॅक्सीटोशन इंजेक्शनही’ रुग्णालयात नाही हे विशेष! त्यामुळे प्रसुती मातेचे नातेवाईकही इंजेक्शनची लिहून दिलेली चिठ्ठी घेऊन औषधीच्या दुकानावर जात आहेत. वास्तविक पाहता रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या योजनेंतर्गत रुग्णालयास निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. एवढेच नव्हे तर अत्यावश्यक बाबीसाठी निधी राखूनही ठेवला जातो. मात्र औषधी खरेदीच वेळेवर का होत नसावी हा एक प्रश्न आहे. त्यातच आरोग्यसंचालकाचा खरेदी भाग हा ९० टक्के असून खरेदीच वरुन पाठविली जाते. मात्र एवढे सर्व असूनही रुग्णालयात औषधीचा तुटवडा जाणवत आहे. सध्यास्थितीत रुग्णालयात जवळपास ४०० ते ५०० प्रकारच्या औषधीची गरज असतानाही मोजक्याच औषधीवर रुग्णालयाचा कारभार सुरु असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. परिणामी उर्वरित औषधीसाठी रुग्णांना बाहेर धाव घेतल्याशिवाय पर्यायच नाही. तसेच विविध योजनेतून खरेदी केलेल्या औषधीचीही २३ लाखांपर्यंतची देयके बाकी आहेत. औषधी तुटवड्याच्या बाबी अनेकदा शल्यचिकित्सकांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. औषधीची पूर्तता करणे त्यांची तर जबाबदारीच आहे परंतु त्यांच्यावर जास्त भार असल्याने या बाबीसाठी अतिरिक्त शल्यकित्सकाचीही नियुक्ती केलेली असते. त्याुमळे त्यांनी याकडे लक्ष घालणे गरजेचे असते. मात्र तसे होत नाही. मुख्य म्हणजे शल्यकित्सक आणि अतिरिक्त शल्यकित्सक या दोन पदामध्येच एकवाक्यता नसल्याने कोणी काय करावे याचाच ताळ मेळ नाही. त्यातच यंत्रणाही दुर्लक्षीत असल्यानेही अनेक अडचणी कायम आहेत. तर अनुदानही खरेदीचे नोव्हेंबर मध्ये येत असल्याने मध्यंतरी काही झाले तर काय करावे? हा देखील प्रश्नच आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या टप्या- टप्यातील १ कोटी ५ लाख अनुदानातून २३ लाखाची औषधी खरेदी केली आहे. मात्री देयकेच बाकी आहेत. तर इतरही योजनेतून १ कोटी रुपयापर्यंत चा निधी उपलब्ध असु शकतो. शिवाय, जिल्हानियोजन समितीकडून पाहिजे तेव्हा निधी उपलब्ध करुन देण्याचीही तयारी दर्शविली जाते. सध्यास्थितीत राष्टÑीय आरोग्य विभागांतर्गतच खरेदी केलेल्या औषधीवर रुग्णालय सुरु आहे. मात्र यातूनही जेमतेच औषधी खरेदी केली असल्याने इतर औषधीचा तुटवडा जाणवत आहे. याचीही ८ लाखांच्या जवळपासच देयकेही प्रक्रियेत अडकलेली आहेत. संबंधित अधिकाºयांच्या स्वाक्षºया होऊनही संचिका पुढे सरकत नाहीत. काही महिन्यांपासून तर चक्क वार्डा- वार्डात औषधी नसलेल्या नोटीसाच लावल्या होत्या. त्यामुळे रुग्ण चांगलेच हैरण झालेल आहेत.जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी : रुग्णांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर लक्षपुर्वक निधी देण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रति ग्रामीण रुग्णालयाला २० लाख, उपजिल्हा रुग्णालयाला ३५ तर सामान्य रुग्णालयास केंद्रीय स्तरावरच १० ते २० लाख रुपयाचा निधी एका वर्षासाठी दिला जातो.सामान्य रुग्णालयातील अति महत्वाचा म्हणून शिशु विभाग आणि डायलेसेस विभाग समजला जातो. मात्र डायलेसेस साठी लागणारी औषधी व साहित्यच नसल्याने येत्या हा विभाग सलाईनवर आहे.त्यामुळे तो येत्या काही दिवसांत बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बाहेर जिल्ह्यात जावून डायलेसेस करणाºयाची थांबलेली फेरी पुन्हा सुरु होण्याची चिन्हे आहेत. या सर्व प्रकाराकडे लोकप्रतिनिधीही लक्ष देयाला तयार नाहीत. त्यामुळेच यंत्रणा सुस्तावलेली आहे.कर्मचारी अधिकºयांत एकमत नाही४या ठिकाण्ी खरेदी प्रक्रियेत भाग घेणाºया अधिकारी - कर्मचाºयांमध्येच एकमत नसल्याने कोणाचा कोणाला अजून ताळमेळच नाही. एकमत नसल्याने रु ग्णालयात किरकोळ बाबी देखील खरेदी करता येत नसल्याचे वास्तव आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनीही यामध्ये लक्ष घालून जिल्हा नियोजन समितीकडून आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्याची तयारी दर्शविली आहे. खरेदीसाठी प्रस्तावही मागविले आहेत. मात्र ज्या खºया प्रस्तावावर स्वाक्षºया व्हायला पाहिजे त्या होतच नसल्याने अनेक प्रस्ताव रुग्णालयातील चौकटीच्या आतच राहिलेल्या आहेत. तर अधून - मधून शल्यचिकित्सक यांची प्रकृतीही स्थिर राहत नसल्यानेही अनेक कामांना ब्रेक लागत आहे. अन् जबाबदारीही कोणी घ्यायाला पुढे येईनासे आहे.आम्ही आमच्या स्थरावर सामान्य रुग्णालयात विविध योजनेचे टप्या- टप्यात अनुदान दिले आहे. अजूनही त्यांना गरज असेल तर त्यांनी मागणी करताच तेही देण्याची तयारी आहे. त्यानी त्यांच्या स्तरावर औषधी व इतर बाबी खरेदी करण्याची जबाबदारी आहे.- विनोद कुलकर्णी (जिल्हा नियोजन अधिकारी)रुग्णालयात काही प्रमाणात औषधीचा तुटवडा पडला होता. परंतु डॉ. टेहरे यांनी औषधी खरेदी करुन तो पुर्ण केला आहे. तर २३ फेब्रुवारी रोजी होणाºया बैठकीसाठी समितीचे एक ते दोन सदस्य अनुपस्थित असल्याने ती घेता आली नाही.- डॉ. आकाश कुलकर्णी (सी.एस)माझी नियुक्तीच आता झालेली असल्याने मला काय तेव्हढे माहित नाही. परंतु रुग्णांची गैरसोय होऊनये यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. तर डिस्पो व्हॅन सिरीजही दिले आहेत. अधिक माहितीसाठी तुम्ही शल्यचिकित्सक यांना बोलू शकता.- डॉ. मंगेश टेहरे ( अतिरिक्त शल्यचिकित्सक)रुग्णालयातून औषधीची मागणी होते; परंतु औषधीच नसल्याने अडचण आहे. अनेदा लिखितही सीएसला कळविले आहे.- एस. टी. नाईकवाडे (औषध निर्माण अधिकारी)१ -१२- २०१६ चा शासन निर्णय सर्वच राज्यासाठी लागू असून, या निर्णयावरच खरेदी अवलंबून असते.थेट जागेवर खरेदी - याटप्यामध्ये ५ ते ५० हजारापर्यंत थेट जाग्यावर वार्षीक खरेदी करता येते.दरपत्रकाद्वारे खरेदी - यामध्ये ५० हजार रुपयापैक्षा जास्त किंवा ३ लाखापर्यंत खरेदी करता येऊ शकते. जणे करुन वर्षभरात रुग्णांची गैरसोय टाळण्यास मदत होते.ई- टेंडर - रुग्णालयासाठी साहित्य व औषधीसह इतर कोणत्याही बाबी खरेदी करण्यासाठी ३ लाखांपासुन पुढे अमर्याद रक्कमेच्या खरेदीसाठी ई- टेंडर काढून रुग्णालयात सुविधा उपलब्ध करुन देता येऊ शकतात.रुग्णालयास आवश्यक बाबी खरेदीसाठी जि. प. सीईओ यांच्याकडून मान्यता घेऊन दरनिश्चितीसाठी २२ नोव्हेंबर रोजी आयोजित केलेल्या खरेदीच्या बैठकीस तत्कालीन शल्यकित्सक व औषध निर्माण अधिकारीच हजर होते. याबातही शल्यकित्सक यांनी कोणता निर्णयच न घेतल्याने औषधी खरेदी रखडलेली आहे.