यावेळी काही सदस्यांनी आदिवासी उपयोजनेतील गतवर्षीचा निधी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने अडवून धरल्याने जिल्हा परिषदेकडून त्यासाठी पाठपुरावा झाला की नाही, याची विचारणा केली. त्यानंतर अनेकदा पत्र दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे जाणीवपूर्वक हे कार्यालय आदिवासी भागाच्या विकासाचा निधी न देऊन त्यांच्यावर अन्याय करीत असेल तर संबंधितांना या बैठकीला बोलावा, असे सुचविले. त्यानंतरही जर ते ऐकत नसतील तर ही बाब गंभीर असून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून द्यावा, असेही सांगण्यात आले. जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी देण्यासाठी यापूर्वी कधी टाळाटाळ होत नव्हती. आताच हे होण्यामागचा हेतू चांगला नसल्याचाही आरोप सदस्यांनी केला असून प्रसंगी पालकमंत्र्यांकडेही याबाबत तक्रार करण्याचा सूर आळवला जात होता.
यामध्ये यात डिग्गी ते सालवाडी ३.९६ लाख, खापरखेडा ते गौळ बाजार ९.९९ लक्ष, बेलथर ते वंजारवाडी १४.९७ लाख, पाळोदी ते गिरामवाडी २१ लाख, जलालधाबा ते तामटी १० लाख, वाळकी ते असोला त. १५ लाख, डिग्गी ते सालवाडी ३६ लाख, वारंगा फाटा ४५ लाख अशी कामे मंजूर झाली होती. यापैकी एक वगळता इतर सर्व कामे पूर्ण झाली.