मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य

अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द या घटकांना मासेमारीतून सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना मच्छीमार सहकारी संस्थांचा विकास आणि अवरूध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन अशा अनुदान योजना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून राबविल्या जातात.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द या घटकांना मासेमारीतून सहाय्य करण्याच्या उद्देशाने मासेमारी साधनांच्या खरेदीवर अर्थसहाय्य योजना मच्छीमार सहकारी संस्थांचा विकास आणि अवरूध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन अशा अनुदान योजना मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या माध्यमातून राबविल्या जातात.लाभधारकांना सूत व तयार जाळ्यावरील अनुदान दिले जाते. मच्छीमारी सहकारी संस्थाच्या क्रियाशील मागासवर्गीय सभासदांना मासेमारीसाठी लागणारी तसेच सूत उपलब्ध करून देणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. भूजल क्षेत्रात प्रामुख्याने नॉयलॉन सूतापासून तयार केलेली जाळी वापरली जाते. सद्य:स्थितीत तयार जाळ्यांचा मासेमारीसाठी वापर करण्यात येतो. भूजल क्षेत्रातील मच्छीमारांना त्यांनी विकत घेतलेल्या सूतावर किंवा तयार जाळ्यांच्या ५० टक्के किंमतीचे परंतु ५ किलो सूताच्या मूळ किंमतीच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त नाही इतके अनुदान देय आहे.तसेच बिगर यांत्रिक नौका, यात भूजल क्षेत्रात मासेमारीकरिता लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. या होड्या बांधणीसाठी ५० टक्के पर्यंत ३ हजार रूपये इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत अनुदान अनूज्ञेय राहणार आहे.मच्छिमार सहकारी संस्थाचा विकास - नव्याने पंजीबध्द झालेल्या मागासवर्गीय मच्छिमार सहकारी संस्थाची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी संस्थाच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्याकरीता मागासवर्गीय मच्छीमार सहकारी संस्थांना शासकीय भागभांडवल सदर योजनेअंतर्गत देण्यात येते.अवरूध्द पाण्यात मत्स्यसंवर्धन - मत्स्यसंवर्धनास योग्य असलेल्या बंदीस्त जलक्षेत्रात मत्स्यशेती करून गोड्या पाण्यातील मत्स्योत्पादन वाढविणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. प्रतिवर्षी मत्स्यविकास विभागाकडून जलद वाढणाऱ्या कटला, रोहू, मृगल, सायप्रीनस मत्स्यबीज जिल्ह्यातील नवीन तयार झालेल्या पाटबंधारे तलावामध्ये विभागामार्फत संचयन करण्यात येते. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवससाय कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले.शेतकºयांना माहिती मिळेना४शेतीला पूरक जोड व्यवसाय म्हणून मत्स्य व्यवसायाकडे पाहिले जाते. शिवाय शासनाकडून मत्स्य उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. परंतु हिंगोली येथील मत्स्य विभागातील चित्र वेगळे आहे. या ठिकाणी कर्मचारी अधिकाºयांचा तुटवडा असल्याचे कारणे सांगितले जाते. त्यात अधिकारी नेहमीच दौºयावरच असतात. त्यामुळे शेतकºयांना मत्स्य व्यवसायासंदर्भात अधिक माहिती मिळत नाही. परिणामी, शासनाच्या योजनेची माहितीअभावी त्यांना वंचित राहावे लागते. याकडे वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.