अखेर भविष्य निर्वाहची बीडीएस प्रणाली सुरू

जिल्हा परिषदेंतर्गतच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाहमध्ये जमा केलेली रक्कम अडचणीच्या वेळी काढता येते. ही रक्कम परतावा किंवा नापरताना म्हणून जमा असलेल्या रकमेच्या ७५ व ८० टक्के मुलामुलींचे शिक्षण, दवाखान्यात औषधोपचार, मुलामुलींचे लग्न, घरबांधणीसाठी, प्लाॅट खरेदीसाठी, कर्ज परतफेड आदी कामासाठी उचलता येते. ही जमा केलेली रक्कम उचलण्यासाठीची शिक्षण विभागाकडून आदेश काढल्यानंतर देयके अर्थ विभागात सादर केल्यानंतर अर्थ विभागाकडून जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयकास मंजुरी मिळाल्यानंतर मागणी केलेली रक्कम संबंधित शिक्षक कर्मचारी यांच्या खात्यावर सीएमपीप्रणालीद्वारे जमा करण्यात येते. यात तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. पं.स. ते जि.प. असे अनेक खेटे मारावे लागतात. त्यातच मार्च २०२१ पासून शासनाने बीडीएस प्रणाली बंद केल्यामुळे जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके पाठवण्यासाठी अधिकारपत्र निघत नसल्याने अर्थ विभागाकडून देयके जिल्हा कोषागार कार्यालयात पाठवण्यात आली नाहीत. यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांनी वेळोवेळी लेखा व वित्त अधिकारी विनोद पाते यांच्याकडे मागणी करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. तसेच संघटनेचा वरिष्ठ स्तरावरूनही पाठपुरावा सुरू होता. ही प्रणाली बंद असल्याने जवळपास ५०० ते ६०० निर्वाह निधी खातेदारांची देयके अर्थ विभागातच रखडली होती. आता ही देयके मंजुरीसाठी कोषागार कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांची ससेहोलपट थांबणार आहे.