दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांनाही खाजगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागा रिक्त ठेवून त्या जागेवर त्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची हमी शासनाने घेतली आहे. जिल्ह्यात २०१२-१३ पासून २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यास सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्या वर्षी एकाही शाळेने नोंदणी केली नव्हती. तसेच तेवढी मोफत प्रवेशाची जनजागृती झाली नव्हती. त्यानंतर मात्र २०१३-१४ मध्ये २१ शाळांनी नोंदणी केली होती. यावर्षी १४४ बालकांना मोफत प्रवेश देण्यात आला. २०१४-१५ मध्ये २८ शाळांतून ३६२, २०१५-१६ मध्ये ३० शाळांतून ६१३, २०१६-१७ मध्ये ३४ शाळांतून ७३७, २०१७-१८ मध्ये ४२ शाळांतून ९०९, २०१८-१९ मध्ये ५९ शाळांमधून १ हजार २१६ तर २०१९-२० मध्ये ६३ शाळांमधून १ हजार ७२५ बालकांना मोफत प्रवेश देण्यात आला. विनाअनुदानित शाळेत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना प्रवेश मिळाल्याने या बालकांनाही मोठ्या शाळेत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत झाली आहे.
शाळांना मिळेना निधी
दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांसाठी खाजगी शाळेत २५ टक्के जागा रिक्त ठेवून त्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. यासाठी शासनाकडून शैक्षणिक शुल्काची करण्यात येणारी प्रतिपूर्ती नियमित होत नसल्याने खाजगी शाळा अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने निधी देऊन शाळांना अडचणीतून बाहेर काढावे, अशी मागणी संस्थाचालकांतून होत आहे.