आधीच आजारपणामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर ही देयके वेळेत मिळत नाहीत. संबंधित शिक्षक, कर्मचारी हे देयके प्रस्ताव मुख्याध्यापकांमार्फत गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात दाखल करतात. तेथून शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील आस्थापनेकडे हा प्रस्ताव जातो. नंतर आरोग्य विभाग, अर्थ विभाग असा प्रस्तावाचा प्रवास होतो. यामध्ये त्रुटी असतील तर पुन्हा त्रुटी दुरुस्ती करून तसाच प्रवास प्रस्तावाचा होतो. या सर्व सोपस्कारानंतर समितीत मंजुरीने अंतिम देयकाची तयारी होते. पुन्हा गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडून देयके मान्यतेसाठी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात तेथे तपासणी झाल्यानंतर संबंधित देयकाप्रमाणे धनादेश मिळतो. तो मुख्याध्यापक संबंधित शिक्षक कर्मचारी यांच्या खात्यात जमा करतात. हा प्रवास एक वर्षापेक्षा जास्त काळ सुरू असतो. जर प्रस्तावामध्ये त्रुटी निघाल्यास हा कालावधी दोन ते चार वर्षे लागतो. तसेच शिक्षण, अर्थ, आरोग्य विभागात सतत पायपीट करावी लागते.
यासाठी सुलभ प्रक्रिया निर्माण करून कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वेळेत रक्कम जमा करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी संदीप सोनटक्के यांच्याकडे केली आहे. औषधी उपचारासाठी केलेला खर्च संबंधित कर्मचारी यांना वेळत न मिळाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कार्यवाही करावी, अशीही मागणी संबंधित अन्यायग्रस्त शिक्षकांकडून करण्यात आली आहे.