हिंगोली डीपीसीच्या बैठकीत दुष्काळावरील चर्चा गाजली

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १७१ कोटी ४१ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास नियोजन समितीच्या बैठकीत १३ जानेवारी रोजी पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली. मात्र यावेळी सदस्यांनी दुष्काळावरून प्रशासन व मंत्र्यांना घेरत चांगलेच धारेवर धरले.

हिंगोली : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १७१ कोटी ४१ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यास नियोजन समितीच्या बैठकीत १३ जानेवारी रोजी पालकमंत्री दिलीप कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली. मात्र यावेळी सदस्यांनी दुष्काळावरून प्रशासन व मंत्र्यांना घेरत चांगलेच धारेवर धरले.नियोजन समितीच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीस जि. प. अध्यक्षा शिवराणी नरवाडे, खा. राजीव सातव, आ. तान्हाजी मुटकुळे, आ. डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, आ. डॉ. संतोष टारफे, आ. रामराव वडकुते, आ. विप्लव बजोरिया, जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, सीईओ एच.पी. तुम्मोड, पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी जगदीश मिणियार आदी उपस्थित होते.यावेळी खा.सातव, आ.मुटकुळे, आ.वडकुते यांनी दुष्काळाच्या मुद्यावरून रान उठविले. खरोखर दुष्काळ असतानाही दुष्काळ का जाहीर होत नाही, असा सवाल केला. त्यावर प्रस्ताव पाठविल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. तर आणेवारी जास्त दाखविल्यावर विमा कसा मिळेल, असा सवाल केल्यावर इतर निकष पूर्ण होत असल्याने पीकविमा मिळेल असे जयवंशी यांनी सांगितले. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी दुष्काळ जाहीर करून उपायही होतील, असे सांगितले.२०१९-२० अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनाकरीता ९८ कोटी ७४ लाख तर अनुसूचित जाती उपयोजनेत ५० कोटी ४७ लाख आणि अनुसूचित जमाती उपयोजनेतंर्गत २२ कोटी २० लाख ९ हजार एकूण १७१ कोटी ४१ लाख ९ हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता दिली. जिल्हा वार्षिक योजना २०१८-१९ अंतर्गत डिसेंबर २०१८ अखेर झालेल्या खर्चाचाही आढावा घेतला. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ४० कोटी ८२ लाख रुपये तर अनुसूचित जाती उपयोजनेतंर्गत १५ कोटी ७९ लाख रुपये खर्च झाला.अनुसूचित जमाती आदिवासी उपयोजनेंतर्गत १९ कोटी ९ लाख रुपये खर्च झाला आहे. यंदाच्या आराखड्यात गतवर्षीपेक्षा कमी निधी का मंजूर झाला, असा सवाल खा.सातव यांनी केला. यावेळी जि.प. सदस्य अंकुश आहेर, आखरे, मुंडे यांनी रस्ते, शाळा व उपकेंद्रांसाठी वाढीव निधीची मागणी केली. खासदार, आमदारांनीही आग्रह धरल्याने पालकमंत्र्यांनी होकार दिला. तर खा.सातव, आ.मुटकुळे यांनी महावितरणला पाच कोटी रुपयांचा जास्तीचा निधी देऊन डीपींची समस्या सोडविण्याची मागणी केली. त्याला होकार मिळाला. डॉ.अशोक बेलखोडे यांनी आरोग्य उपकेंद्रातील बाळंत कक्ष व आदर्श अंगणवाड्यांचे मॉडेल उभारण्याची मागणी केली.बैठकीस नियोजन अधिकारी विनोद कुलकर्णी, समाज कल्याण आयुक्त भाऊराव चव्हाण, आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी विशाल राठोड यांच्यासह पहिल्यांदाच अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती असल्याचे दिसून आले. या सदस्यांचा यावेळी रोपटे देऊन सत्कारही करण्यात आला....तर गटशिक्षणाधिकारी निलंबित कराडॉ.सतीश पाचपुते यांनी जिल्ह्यात स्थलांतरित मजुरांच्या पाल्यांसाठी हंगामी वसतिगृह सुरू झाले नसल्याचा मुद्दा मांडला. यावर गटशिक्षणाधिकारी प्रस्ताव पाठवत नसल्याचे शिक्षणाधिकारी म्हणाले. जर बीईओंनी दिरंगाई केली तर निलंबनाचा आदेश पालकमंत्र्यांनी दिला. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: यात आढावा घेऊन प्रश्न निकाली काढू, असे सांगितले.सातवांची गांधीगिरीनियोजन विभागाच्या नियोजनशून्यतेमुळे खा.राजीव सातव यांनाच मंचावर बसायला जागा नव्हती. सातव उशिराने आल्यानंतर अशी व्यवस्था होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने ते थेट समोर सदस्यांसमवेत जावून बसले. नंतर त्यांना जागा दिली. शिवाय पत्रकारांसह इतरांना बाहेर जाण्याची नियोजन अधिकाºयांची विनंती भाजप व सेना कार्यकर्त्यांनी धुडकावत सभागृह सोडले नाही. त्यामुळे गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह आहेत.