विहिरींच्या निधीवर झाली कृषी समितीत चर्चा

जि.प.च्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया विशेष घटक व आदिवासी उपायोजनेतील सिंचन विहिरी योजनेत जवळपास पाच कोटी ७0 लाख रुपये एवढ्या निधीची गरज असून तो न मिळाल्यास जवळपास शंभर ते दीडशे विहिरींची कामे धोक्यात येणार असल्याने यावर चर्चा करण्यात आली. हा निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास सांगण्यात आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : जि.प.च्या कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया विशेष घटक व आदिवासी उपायोजनेतील सिंचन विहिरी योजनेत जवळपास पाच कोटी ७0 लाख रुपये एवढ्या निधीची गरज असून तो न मिळाल्यास जवळपास शंभर ते दीडशे विहिरींची कामे धोक्यात येणार असल्याने यावर चर्चा करण्यात आली. हा निधी शासनाने उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास सांगण्यात आले.कृषी सभापती प्रल्हाद राखोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कृषी समितीच्या बैठकीस सदस्य डॉ.सतीश पाचपुते, फकिरा मुंडे, पं.स. सभापती भीमराव भगत, विलास काठमोडे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी डुब्बल यांची उपस्थिती होती. यावेळी डुब्बल यांना विशेष घटक योजनेबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सदस्यांसमोर आढावा मांडला. त्यात विशेष घटक योजनेत २0१६-१७ मध्ये ४३४ विहिरींचे काम सुरू केले होते. त्यापैकी ७१ पूर्ण तर ३६३ प्रगतीत आहेत. यापैकी ११६ चे तर यंदाच खोदकाम सुरू झाले आहे. यासाठी ९ कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध झाला आहे. तर आणखी पाच कोटी रुपये लागणार आहेत. तरच ही सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत. अन्यथा १00 विहिरींची कामे लटकण्याची भीती आहे. याशिवाय ओटीएसपीमध्ये २३५ विहिरींचे काम सुरू आहे. १.१६ कोटी मिळाले. तर ७0 लाखांची गरज आहे. यातही निधी न मिळाल्यास अडचण आहे. याशिवाय सदस्यांनी बोंडअळी सर्वेक्षणाची अंतिम आकडेवारी कधी मिळेल, अशी विचारणा केली.दरम्यान विशेष घटक योजनेत २0१६-१७ मध्ये १0७ विहिरींचे खोदकाम पूर्ण झाले आहे. त्यावेळी त्यांची देयके पं.स.तून काढावीत, असा नियम होता. मात्र ही कामे करीत असतानाच शासनाचे नवीन कामांसाठी पत्र आले. त्यात जि.प.च्या स्तरावरूनच लाभार्थ्यांना निधी वितरित करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र त्यामुळे पं.स.तून जि.प.कडे निधी परत मागवावा लागणार आहे. याची प्रक्रिया सुरू असतानाच हा जुना निधी असल्याने तो पं.स.कडून वितरित केला तरीही चालेल, अशी काहींची भूमिका होती. यात नेमका तोडगाच निघत नसल्याने मागील काही महिन्यांपासून निधी असूनही तो लाभार्थ्यांच्या पदरी पडत नसल्याचे चित्र आहे. आजच्या विषय समितीतही यावर ठोस निर्णय घेवून लाभर्थ्यांना लाभ मिळावा, असे सांगण्यात आले.जि.प.च्या कृषी समितीच्या बैठकीनंतर जि.प.सदस्य डॉ.सतीश पाचपुते यांनी विशेष घटक व आदिवासी उपयोजनेत शेतकºयांना पूर्णपणे लाभ मिळण्यासाठी आणखी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. विशेष घटकमध्ये ४३४ लाभार्थ्यांसाठी १४.३९ कोटींची गरज आहे. यापैकी ९ कोटी मिळाले आहेत. आणखी ५ कोटी दिल्याशिवाय ही कामे पूर्ण करणे शक्य नाही. त्याचबरोबर आदिवासी उपयोजनेतही जवळपास ७0 लाख रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे एवढा वाढीव निधी देण्याची मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकाºयांकडे केली आहे.