भविष्य निर्वाहची प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्याची मागणी.

सेवानिवृती दिनांकापूर्वी दोन महिन्याअगोदरच या खात्यात जमा होणारी रक्कम वेतनातून कपात करणे बंद केले जाते. पुढील प्रक्रिया लगेच होऊन रक्कम मिळण्यासाठी हे केले जाते. परंतु अर्थ विभागाकडून सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी अथवा मयतांच्या वारसास ही रक्कम संबंधित दोन ते तीन महिने मिळत नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे. अंतिम रक्कम मिळण्यासाठी संबंधित कर्मचारी अथवा मयत कर्मचारी यांच्या कुटुंबाकडून अर्थ विभागात प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर संबंधित आस्थापनेकडून त्रुटी काढून प्रलंबित ठेवण्यात येतो. तसेच संबंधित धारकाचे कार्यमुक्ती प्रमाणपत्र, न्यायालयाचे वारसा प्रमाणपत्र, अंतिम भविष्य निर्वाह निधी देयके पारित करण्यास मागण्यात येत असल्याने हे कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब त्रस्त आहेत. शासन निर्णयात कोठेही संबंधित कर्मचारी यांचे कार्यमुक्ती प्रमाणपत्र आवश्यक आहे असे म्हटले नाही. वारसाचे प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचारी यांनी सेवेत असतानाच नामनिर्देशन प्रमाणपत्र दिलेले असते. तसेच गटविमा, भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन यासाठी लागणारे वारस प्रमाणपत्र , नामनिर्देशन प्रमाणपत्र अगोदरच दिलेले असतानाही जाणीवपूर्वक या कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करण्यात येते, असा आरोपही केला. अर्थ विभागाकडून अंतिम भविष्य निर्वाह निधी रक्कम शिक्षक कर्मचारी यांना सेवानिवृत्ती दिनांकालाच देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुभाष जिरवणकर, सरचिटणीस माधव वायचाळ, कार्याध्यक्ष इर्शाद पठाण, कोषाध्यक्ष शंकर सरनाईक, राज्य उपाध्यक्ष किशन घोलप, विठ्ठल पवार, रामराव वराड आदींनी केली.