हिंगाेली: येथील जवाहर रोडवरील सर्व्हे क्र. ९३, ९४ मधील कोट्यवधी रूपये किमतीची जमीन शासन नियमांना बगल देत व्यावसायीकांना कवडीमोल दराने देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने ठरविले आहे. यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप करीत समितीने ठरविलेल्या किमतीस स्थगिती देवून नियमांप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी विराट राष्ट्रीय लोकमंचचे संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम शेख लाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
हिंगोली शहरातील जवाहर रोडवरील सर्व्हे क्र. ९३, ९४ मधील जमीन पश्चिम पाकिस्तान येथून शरणार्थी म्हणून हिंगोलीत वास्तव्यास आलेले ब्रिजलाल टेहलाराम खुराणा व इतरांना व्यवसाय चालविण्यासाठी देण्यात आली होती. ही शासकीय जमीन (अतिक्रमण) नियमीत करण्याबाबत ब्रिजलाल टेहलाराम खुराणा व इतरांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश निशीता महात्रे व न्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने अंतीम आदेश ११.२.२००९ पारीत करीत शासन नियमांप्रमाणे अतिक्रमीत जागा नियमीत करण्याचे आदेश हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. तसेच अतिक्रमीत जागा नियमित करण्याची कारवाई शासन निर्णय १७ एप्रिल १९७४ च्या नियमांप्रमाणे करावी, असे आदेशात म्हटले होते. नियमांनुसार या जागेची शासकीय बाजारी किंमत ५८,००० रूपये प्रति चौरस मीटर असतांना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय समितीने नियमांना बगल देत या जागेची किमत २५ रूपये प्रति चौरस मीटर प्रमाणे ११ जागांची एकूण किमत ९ हजार ९५२ रूपये ५० पैसे ठरिवली आहे. यातून शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने २३ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या ठरविलेल्या किमतीस तत्काळ स्थगिती देवून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे शासन निर्णय १७ एप्रिल १९७४ च्या नियमाप्रमाणे व कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, तसेच याप्रकरणी प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) मार्फत चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात शेख नईम यांनी केली.