दलितवस्ती सुधारमध्ये क्रॉसचेकिंग सुरूच

दलित वस्ती सुधार योजनेत आमदारांनी थेट मंत्रालयापर्यंत केलेल्या तक्रारींमुळे मुख्यमंत्र्यांनीच यात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मागील काही दिवसांपासून यामध्ये एका पंचायत समितीची दुसऱ्या पंचायत समितीकडून चौकशी सुरू आहे. यात सरपंच हैराण झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कहिंगोली : दलित वस्ती सुधार योजनेत आमदारांनी थेट मंत्रालयापर्यंत केलेल्या तक्रारींमुळे मुख्यमंत्र्यांनीच यात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मागील काही दिवसांपासून यामध्ये एका पंचायत समितीची दुसऱ्या पंचायत समितीकडून चौकशी सुरू आहे. यात सरपंच हैराण झाले आहेत.ग्रामपंचायतींना वित्त आयोगाच्या निधीनंतर हा एकमेव हक्काचा निधी आहे. असे असले तरीही यात गतवर्षी डीएसआर दर, जीएसटी आदी कारणांमुळे मोठ्या अडचणी आल्या. मार्च एण्डपर्यंत ही कामे मंजूरही नव्हती. त्यानंतर मंजुरी मिळाली तर पावसाळा लागला. तरीही अनेकांनी निविदा प्रक्रिया व इतर बाबी आटोपून शक्य असलेल्या कामांना प्रारंभ केला होता. काहींनी तर कामही आता बरेच पुढे दामटलेले आहे. त्यात आता चौकशीचा ससेमीरा लागल्याने लावलेले पैसेही मिळतील की नाही, या चिंतेत सरपंचांची पुरती घाळण होत असल्याचे चित्र आहे. अनेक सरपंचांनी यात लोकप्रतिनिधींच्या भेटी घेण्याचा सपाटा लावला होता. मात्र अजूनही चौकशीचे सोपस्कार पूर्ण होण्याचे नाव नाही. त्यामुळे ही चौकशी होईपर्यंत तोंडी आदेशान्वये ही कामे थांबविलेली आहेत. ही थांबलेली कामे पुन्हा मार्चएण्डपर्यंत पूर्ण कधी होणार? हा गंभीर प्रश्न आहे. तर आता पावसाने खंड दिल्याने ही कामे उरकणे सोपे होते. मात्र ती करता येत नसल्याने सरपंच मंडळी जि.प.च्या घिरट्या मारत आहे.नेतेमंडळीच्या कुरघोडीच्या राजकारणात सामान्य कार्यकर्त्यांचा बळी जात असल्याची भावना निर्माण होत आहे. यामध्ये जि.प. पदाधिकारीही प्रयत्न करून थकले असून तेही आता हतबलतेने जे जे होईल, ते ते पहावे, या भूमिकेत जात असल्याचे दिसून येत आहे. एकंदर या निधीवरून जि.प.सदस्यांतूनही ओरड सुरू झाली आहे. जुनीच कामे होत नसतील तर नव्या निधीवर परिणाम तर होणार नाही ना? या भीतीने त्यांच्या पोटात गोळा उठत आहे. यावरून जाब विचारण्याची तयारीही काहीजण करू लागले आहेत. मात्र जाब विचारणार तरी कोणाला? विचारलाच तर त्यातून काही निष्पन्न होईल का? हा यक्षप्रश्न समोर आहे.याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.एम. देशमुख यांना विचारले असता ते म्हणाले, ही चौकशी सुरू आहे. लवकरच संबंधितांकडून अहवाल येतील. त्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मंत्रालयाकडेही याबाबतचा अहवाल पाठविला जाणार आहे. तूर्त तरी ही चौकशी सुरू असल्याने याबाबत काही सांगता येणार नाही.